नई दिल्ली, (हि.स.)। भाजपा संसदीय दल की बैठक में तीन तलाक को संज्ञेय व गैरजमानती अपराध बनाने वाले विधेयक व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिए जाने वाले विधेयक पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की उपस्थिति में हुई इस बैठक में उक्त दोनों विधेयकों को पारित कराने की रणनीति पर चर्चा की गई।

बुधवार को संसद भवन परिसर में हुई भाजपा संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि इस बैठक में दो महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की गई। पहला विधेयक संविधान के 123वें संशोधन को लेकर है जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक देने का प्रावधान है और दूसरा मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के संरक्षण तथा तीन तलाक को समाप्त करने संबंधी विधेयक है। 

बैठक में सरकार ने राज्यसभा में तीन तलाक संबंधी विधेयक को पारित कराने के लिये रणनीति पर विचार-विमर्श किया । बैठक में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एवं अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। मुस्लिम महिला (विवाह के संरक्षण का अधिकार) विधेयक में तुरंत तीन तलाक को अवैध एवं दंडनीय बना कर पति को तीन साल की कैद का प्रावधान है। बीते गुरुवार को यह लोकसभा से पारित हो गया है। अब इसे राज्यसभा में पारित कराना है।