संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान बीते सप्ताह गुरुवार को यह विधेयक लोकसभा में ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति को भेजने की कांग्रेस की मांग को खारिज करते हुए सरकार बिना किसी संशोधन के इस विधेयक को पारित कराने में कामयाब रही, किंतु राज्यसभा में इस विधेयक की राह आसान नहीं दिख रही।

 

सरकार इस विधेयक को राज्यसभा में भी बिना किसी संशोधन के पारित कराना चाहती है। सरकार की कोशिश है कि वह कांग्रेस समेत बीजू जनता दल(बीजद), ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम(अन्नाद्रमुक) के नेताओं को राजी कर विधेयक को मूल रूप में पारित कराए। इसलिए सरकार मंगलवार को इन दलों के नेताओं से संपर्क कर उनसे बातचीत करेगी और उसके बाद बुधवार को यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। हालांकि, राज्यसभा की कार्यसूची में यह विधेयक 2 जनवरी को सदन के पटल पर रखे जाने के लिए सूचीबद्ध है। किंतु, जिस तरह से राज्यसभा में बहुमत का गणित है उसको देखते हुए सरकार जल्दबाजी न करते हुए इसे बुधवार को सदन में पेश करने की तैयारी में है।