नई दिल्ली, (हि.स.)। कांग्रेस ने रविवार को एकबार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर देश के रक्षा में तैनात सैनिकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले काफी समय से दुश्मन के सामने सीना तान कर डटे रहने वाले सैनिकों को केंद्र नजरंदाज कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि रविवार सुबह ही पार्टी ने पूर्व सैनिकों को दिए जाने वाली स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रीमियम में 100 फीसदी बढ़ोतरी करने पर सरकार को घेरा था। इसी सिलसिले में सांसद एवं कांग्रेस प्रवक्ता सुष्मिता देव ने पार्टी मुख्यालय पर आयोजित संवाददाता सम्मेलन में पुलवाना में हुए हमले में की निंदा करते हुए कहा, 'पिछले कुछ समय मे सीमा पार से हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इतने जबरदस्त हमलों का जवाब देने वाले वीर बहादुर सैनिकों और पूर्व जवानों को केंद्र की ओर से लगातार नजरंदाज किया जा रहा है। एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है पूर्व सैनिकों की मांग और हक़ को देश के सामने रखा जाए, दिलाया जाए।'

सुष्मिता ने कहा, 'चुनावी प्रचार में देश भक्ति का गीत गाना बहुत आसान होता है। इस सवाल का जवाब मोदी जी को सदन में देना पड़ेगा। हम इस मुद्दे को लोकसभा मे उठाएंगे। इस तरह के हमलों से जिसमे बार-बार जवान शाहिद होते है ये देश के लिये बहुत बुरा संदेश हैं।' उन्होंने कहा कि क्या इस तरीके से युवाओं को सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

वहीं ओआरओपी की मांग करने वाले सेवानिवृत कर्नल रोहित चौधरी ने कहा, 'इस सरकार ने सैनिकों के राशन को कम कर दिया, शहीदों के बच्चों पर 10 प्रतिशत कैब लगा दिया गया। ये सब 7वें पेय कमीशन की आड़ में किया गया। जनरल सतबीर सिंह और मेरे जैसे कई पूर्व सैनिक 8 महीने तक जंतर-मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे लेकिन अनदा गया'

जनरल सतबीर सिंह ने कहा, 'वर्ष के आखिरी दिन हम ये कहना कहते हैं कि पिछले 931 दिन से हम सड़क पर हैं। हमारी मांग मानना तो दूर हमारी परेशानियों को लगातार बढ़ाया जा रहा है। हमारी पेंशन बढ़ी लेकिन वन रैंक वन पेंशन का मसला अब तक सुलझा नहीं है। 3 दिन पहले मेने अपनी मांगों को लेकर सभी सांसदों को पत्र लिखा है। इससे पहले प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री को पत्र लिखा लेकिन 40 दिन हो गए ये नहीं बताया गया कि हमारे लिये क्या किया गया। हमारी मागों को लेकर जो समिति बनी, 14 नवम्बर को रिपोर्ट देने के बाद भी उसे सवजनिक नही किया गया। हम विपक्ष के पास इसलिए आए की हमारी आवाज सरकार तक पहुंच सकें। हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि हमारे बच्चों की शिक्षा फिर से मुफ्त किया जाए। जो कैब लगाया गया है ये गलत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात करते है लेकिन पूर्व सैनिकों के लिए कुछ नहीं कहते हैं। शहीद मेमोरियल पर 400 करोड़ राशि खर्च करने की बात की गई लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। तलाक़शुदा महिलाओं की पेंशन को कम कर दिया गया। उन्हें पूर्व सैनिकों के बराबर पेंशन मिलना चाहिए। हम अपने मामले सुलझाने अदालत में नहीं जाना चाहते है। सिपाही की इज्ज़त नही करता वो देश बर्बाद हो जाता है।'