केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली नौ सदस्यीय समिति पहले शिक्षा नीति का पहला मसौदा दिसम्बर के अंत तक पेश करने की बात कही थी लेकिन अब समिति ने तीन माह का और समय मांगा है। उन्होंने बताया कि ऐसे में अब समिति को 31 मार्च 2018 तक का समय दिया गया है। 

 

दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज का नाम बदलने के विवाद पर जावड़ेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के पास उक्त कॉलेज का नाम बदलने के संबंध में कोई प्रस्ताव ही नहीं आया था। उन्होंने बताया कि असल में दिल्ली विश्वविद्यालय की एक समिति इस संबंध में प्रस्ताव पास करके उसे मंजूरी के लिए यूजीसी को भेजती है। उन्होंने कहा कि कॉलेज का नाम बदलने का फैसला सरकार का नहीं था इसी के चलते उस पर तत्काल रोक लगा दी गई थी।