नई दिल्ली, (हि.स.)। कांग्रेस और तेलंगाना राष्ट्र समिति (टीआरएस) सदस्यों के भारी शोरगुल और हंगामे के बीच लोकसभा में बुधवार को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राज्यों को क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक 2017 पारित हो गया। विधेयक पर हुई चर्चा के बाद वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा कि इस विधेयक से राज्यों को 14 प्रतिशत का तय हर्जाना सुनिश्चित करने के लिए लग्जरी श्रेणी के वाहनों पर 15 की बजाय 25 प्रतिशत तक कीमत बढ़ाने का अधिकार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद को मिल जाएगा।

उल्लेखनीय है कि वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों का प्रतिकर) संशोधन विधेयक, 2017 पूर्व में जारी किए गए अध्यादेश का स्थान लेगा।