पटना, (हि.स.)। रांची में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट द्वारा चारा घोटाले के एक दूसरे मामले में लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने के फ़ैसले पर बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, अभी तो जेल जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज पिता अब अगला कौन? लालू जानते हैं। उनका पूरा परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। चाहे चारा घोटाला हो या फिर बेनामी संपत्ति। आज चारा अगला लारा। लारा एलएलपी एक कंपनी है, जिसके डायरेक्टर व शेयर होल्डर लालू व उनका परिवार है, यह कंपनी दानापुर में बिहार का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल बना रही है।

उन्होंने लालू पर तंज करते हुए लिखा है कि जो बोया वो पाया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होई। यह तो होना ही था। सुशील मोदी ने आगे अपने ट्वीट में लिखा है मैं चारा घोटाले में पीआईएल दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं में से एक था। जिसका परिणाम सीबीआई जांच और पटना हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग में आया।

वहीं एक बयान जारी कर सुशील मोदी ने शनिवार को यहां कहा है कि लालू प्रसाद को दोषी करार दिए जाने पर इस मामले के एक याचिकाकर्ता के तौर पर मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मेरे, शिवानंद तिवारी और ललन सिंह द्वारा इस मामले में इतने पुख्ता प्रमाण दिए गए थे कि यह तो होना ही था। चारा घोटाले के ही एक मामले में पूर्व से सजायाफ्ता लालू प्रसाद सुधरने वाले नहीं है। अभी तो दो में दोषी करार दिए गए हैं अन्य चार मामलों में भी सजा से नहीं बच सकेंगे।

उन्होंने कहा है कि कोर्ट का निर्णय उन राजनेताओं के लिए चेतावनी है जो दलित, पिछड़ों व अकलियतों का नाम लेकर अवैध और बेनामी सम्पति का अम्बार खड़ा करते हैं। चारा घोटाले के सजायाफ्ता होने के बावजूद लालू प्रसाद ने कोई सबक नहीं लिया और ‘लाराघोटाले’ को अंजाम दिया। यानी अपने तो डूबे ही पत्नी, बेटे, बेटी और दामाद तक को नहीं छोड़ा। हजार करोड़ की बेनामी सम्पति के मामले में सबको फंसा दिया। फार्म हाउस मामले में ईडी ने उनके दामाद और बेटी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है।

उन्होंने कहा है कि चारा घोटाले से अगर सबक लिये होते तो रेलमंत्री के नाते बेनामी सम्पति एकत्र करने के अलग-अलग तरीके ईजाद नहीं किए होते। कभी गिफ्ट तो कभी वसीयत के जरिए जमीन-मकान हथिया लिया।

उन्होंने लालू को सलाह देते हुए कहा है कि फैसला आने के पहले न्यायालय पर भरोसा जताने वाले लालू प्रसाद को सीबीआई स्पेशल कोर्ट के फैसले को सहर्ष स्वीकार करना चाहिए और राजद के नेताओं को न्यायालय के खिलाफ ऊल-जुलूल बयान देने से रोकना चाहिए।