नई दिल्ली, (हि.स.)। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने किसानों की ऋण मुक्ति और किसानों की उपज को लागत से डेढ़ गुना समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित करने की मांग को लेकर 20 नवम्बर को दिल्ली के संसद मार्ग पर ‘किसान मुक्ति संसद’ का ऐलान किया है। 

किसान समिति के अनुसार इस बिल को किसान मुक्ति संसद पारित कर सरकार से उसे संसद में पारित कराने की मांग की जायेगी। इस बिल को सभी राजनीतिक दलों को भी भेजा जायेगा तथा जिन पार्टियों की ओर से संसद में बिल के समर्थन में लिखित आश्वासन दिया जायेगा। उनके एक सांसद प्रतिनिधि को किसान मुक्ति संसद को बिल पारित होने के बाद संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

किसान मुक्ति संसद के माध्यम से आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवार की व्यथा समाज और देश के समक्ष रखा जायेगा। यह निर्णय 'अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति' की सामान्य आम सभा की बैठक में आज (14 अक्टूबर को) एनडी तिवारी भवन में संयोजक बी एम सिंह की अध्यक्षता में लिया गया। बैठक में 20 राज्यों के 180 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 

बैठक में विभिन्न राज्यों के किसान प्रतिनिधियों ने विभिन्न कृषि उत्पादों के दामों में लगातार हो रही कमी, किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं, 260 जिलों में बारिश की कमी से उत्पन्न सूखे की स्थिति, राज्य सरकारों के बढ़ते दमन पर चिंता व्यक्त करते हुए किसानों के बीच बढ़ते आक्रोश और असंतोष की जानकारी दी। सामान्य आम सभा की बैठक में 20 नवम्बर के कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गयी तथा 13 अक्टूबर को अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की कार्यकारिणी की बैठक में हुए निर्णयों की जानकारी भी सभी सदस्य संगठनों को दी गयी। इस सामान्य सभा में अब तक हुए खर्चे तथा आगे के संभावित खर्चों की जानकारी भी सचिवालय की ओर से प्रस्तुत की गयी। बैठक में किसान नेता घंसी राम नयन, पुरुषोतम कौशिक के प्रस्ताव पर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में कीटनाशक के प्रभाव से मृत 38 किसानों, एवं आत्महत्या किये हुए किसानों को श्रद्धान्जलि दी गयी।