नई दिल्ली। देशवाणी न्यूज नेटवर्क।
वस्तु और सेवा कर- जीएसटी परिषद की शुक्रवार को नई दिल्ली में बैठक हो रही है। उम्मीद है कि बैठक में वापसी भुगतान की प्रक्रिया में तेजी लाने और नियमों के पालन के मामले में निर्यातकों को कुछ राहत देने पर फैसला लिया जाएगा। जीएसटी परिषद की पूर्ण बैठक में जीएसटी नेटवर्क के कामकाज में सुधारों का भी आंकलन किया जा सकता है। अभी तक 33 लाख से अधिक कारोबारियों ने जी एस टी रिटर्न-1 भरी हैं और मंत्रियों के समूह ने कहा है कि बाकी के 20 लाख कारोबारियों को भी एस एम एस भेजकर रिटर्न भरने के लिए कहा जाए।
इसके अलावा निर्यातकों के मुद्दों पर विचार के लिए राजस्व सचिव हसमुख अढिया की अगुवाई में गठित समिति भी शु्क्रवार को जीएसटी परिषद को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप सकती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में अपनी सरकार के कामकाज का बचाव करते हुए बुधवार को कहा था कि नोटबंदी और जीएसटी दोनों ही ढांचागत सुधारों के फैसले थे। प्रधानमंत्री ने कहा था कि यदि इन फैसलों के कारण कुछ क्षेत्रों को अस्थायी मदद की जरूरत है तो सरकार उसे उपलब्ध कराएगी।
जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के लिए मैंने उनसे कहा है। हम पूरी तरह उसका रिव्यू करें और जहां-जहां बॉटलनेक हैं कठिनाइयां आएं, उसको एक बार रिव्यू किया जाए और सभी पॉलिटिकल पार्टियां, सभी सरकारें मिल करके क्या बदलाव करने की आवश्यकता होगी उस पर करें और मैं देश के व्यापारी आलम को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां कहीं रूकावटे हैं आवश्यक जो भी बदलाव करना होगा सुधार करना होगा ये सरकार आपके साथ है।
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छोटे व्यवसायियों को हर महीने टैक्स रिटर्न में हो रही परेशानी- सुमो
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने जी एस टी परिषद के सदस्यों से अपील की है कि छोटे करदाताओं के सामने आ रही कठिनाइयों पर गौर करें। श्री सुशील मोदी ने पटना में कहा कि मौजूदा कर व्यवस्था में करदाताओं को हर महीने रिटर्न भरनी होती है, जिससे छोटे व्यापारियों को काफी परेशानी हो रही है।
श्री मोदी ने जी एस टी परिषद के सदस्यों से अपील की कि रिवर्स चार्ज व्यवस्था को फिलहाल लागू न किया जाए और कंपाउंडिंग योजना के तहत कारोबार की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर एक करोड़ रुपए की जाए।
उनके रिटर्न को मासिक के बजाय त्रिमासिक किया जाए। एक करोड़ तक टर्न ओवर वाले जो कर दाता हैं जो डीलर हैं वो कंपाउंडिंग स्कीम में उनको जाने की अनुमति दी जाए और एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है कि अगर आप अनरजिस्ट्रर्ड व्यापारी से कोई माल खरीदते हैं तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपको टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा।
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सरकार ने देश में संस्थागत ईमानदारी मजबूत करने के लिए काम किया है-मोदी
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने देश में संस्थागत ईमानदारी को मजबूत करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि ये सरकार अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि आज देश की अर्थव्यवस्था कम नकदी के साथ चल रही है। प्रधानमंत्री ने बुधवार को नई दिल्ली में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह का उद्घाटन करने के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि नोटबंदी की तारीख देश के इतिहास में भ्रष्टाचार मुक्त आंदोलन के शुरूआत के रूप में याद रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद नकदी और सकल घरेलू उत्पाद का अनुपात घटकर नौ प्रतिशत पर आ गया है जो पहले 12 प्रतिशत से अधिक था। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में ईमानदारी का नया दौर शुरू होने से ही ये संभव हो सका है। श्री मोदी ने कहा कि अब लोग कालेधन का लेनदेन करने से पहले पचास बार सोचेंगे। अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति पर आलोचकों को जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को निराशा फैलाने में आनंद आता है। श्री मोदी ने कहा कि ऐसे लोगों को पहचानना बहुत जरूरी है।
इन लोगों को सिस्टम और संस्थाओं से हटाने के लिए सरकार ने पहले ही दिन से स्वच्छता अभियान शुरू किया हुआ है। और इस स्वच्छता अभियान के तहत सरकार बनते ही स्पेशल इंवेस्टिगेशन टीम एस.आई.टी. बनाई गई। विदेश में जमा काले धन के लिए बहुत ही कठोर ब्लैकमनी एक्ट बनाया गया। कई नए-नए देशों के साथ टैक्स ट्रिटिज की गई और पुराने टैक्स समझौतों में हमने बदलाव भी किया।