नई दिल्ली,(हि.स.)। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पुलिस बल को आधुनिक करने की एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम लाने को मंजूरी दी है जिसके तहत अगले तीन सालों में 25 हजार करोड़ रुपये खर्च किये जायेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की।
केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने यहां केन्द्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि इसके तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून-व्यवस्था, महिला सुरक्षा, आधुनिक हथियार, पुलिस बल की गतिशीलता, तंत्र मजूबत करना, हेलीकॉप्टर, वायरलेस को अपग्रेड करना, राष्ट्रीय सेटेलाइट नेटवर्क, सीसीटीएनएस प्रोजेक्ट, ई-प्रिजन प्रोजेक्ट शामिल हैं।
उन्होंने कहा, ‘‘पहले की तुलना में अब राज्यों को ढाई गुना अधिक राशि दी जायेगी। वहीं वामपंथी इलाकों में खर्च के लिए केंद्र 100 प्रतिशत राशि वहन करेगा।’’
केन्द्र के शेयर का 10,132 करोड़ रुपये जम्मू-कश्मीर, उत्तर-पूर्व राज्य और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के लिए होगा। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित करीब 35 जिलों में विकास से जुड़ी समस्याओं के लिए 3 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है। उत्तर-पूर्व के लिए अतिरिक्त 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है ताकि पुलिस कार्य संबंधित बुनियादी ढांचागत विकास किया जा सके।
इसके तहत 2017-18, 2018-19, 2020-21 तीन वित्त वर्षों के दौरान कुल 25, 060 करोड़ रुपये खर्चे जाने तय हैं जिसमें केन्द्र सरकार 18,636 करोड़ और राज्य सरकार 6,242 करोड़ रुपये वहन करेगी।