नई दिल्ली,(हि.स.)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने केंद्र सरकार में पहली प्रतिनियुक्ति पर बतौर सहायक सचिव प्रशिक्षण लेने वाले भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के 2015 बैच के युवा अधिकारियों से मंगलवार को कहा कि उन्हें जीएसटी कार्यान्वयन और डिजिटल लेनदेन बढ़ाने जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करना चहिए। उन्होंने खासतौर पर विशेष भीम ऐप के माध्यम से डिजिटल लेनदेन पर जोर दिया।

उन्होंने अधिकारियों को कहा कि वे अपने संबंधित विभागों में सरकारी ई-बाज़ार (जीआईएम) को अपनाने पर जोर दे। ताकि बिचौलियों को खत्म किया जा सके और इसका लाभ सरकार को बचत के रूप में मिले।

ओडीएफ लक्ष्यों और ग्रामीण विद्युतीकरण के उदाहरण देते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से शत- प्रतिशत लक्ष्य हासिल करने की दिशा में बढ़ने की सलाह दी। उन्होंने अधिकारियों से 2022 तक स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने की दिशा में काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी संभ्रांत पृष्ठभूमि से उठे हैं उन्हें युवा छात्रों से मिलना चाहिए और उन्हें प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य देश और जनता का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे टीम की भावना के साथ काम करें और जहां भी जाएं वहां टीम बनाएं।

इससे पूर्व अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के समक्ष को अपने अनुभव पर आधारित प्रस्तुतीकरण दिया। अधिकारियों द्वारा प्रशासन के विभिन्न विषयों पर 8 चयनित प्रस्तुतीकरण दिया गया। यह प्रस्तुतीकरण दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया, व्यक्तिगत कार्बन पदचिह्नों को ट्रैक करना, वित्तीय समावेशन, ग्रामीण आय में सुधार, डेटा युक्त ग्रामीण समृद्धि, विरासत पर्यटन, रेलवे सुरक्षा और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल पर आधारित रहा।