रक्षा मंत्रालय के तहत बीआरओ 2015 से सीमावर्ती इलाकों में दुर्गम जगहों को सड़क से जोड़ने के काम में जुटा हुआ है। मंत्रालय ने फैसला किया है कि वह सशस्त्र बलों के साथ मिलकर बीआरओ के लिए प्राथमिकता के तहत प्लान तैयार करेगा। डिटेल प्रॉजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर काम होगा। साथ ही जिम्मेदारी तय करने के लिए काम की प्रगति पर ऑनलाइन नजर रखी जाएगी।

बीआरओ को अब तक जो अधिकार दिए गए थे, उसके मुताबिक चीफ इंजिनियर 10 करोड़ और एडीजी 20 करोड़ रुपये तक के विभागीय कार्य को प्रशासनिक मंजूरी दे सकता है। अनुबंध के आधार पर होने वाले कामों के लिए डीजी की मंजूरी जरूरी थी, जो 50 करोड़ रुपए तक के काम को प्रशासनिक मंजूरी दे सकता था।

गौरतलब है कि डोकलाम में चीन से तनाव के बीच सीमावर्ती सड़कों की हालत खराब होने की रिपोर्ट आई हैं। कई प्रॉजेक्ट काफी लेट हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत-चीन सीमा के पास जिन 73 सड़कों की पहचान की गई थी, उनमें से सिर्फ 27 पूरे हो सके हैं, जबकि बाकी 2022 तक पूरे हो सकेंगे। पहले इनके 2012 तक पूरा होने का अनुमान था। इन 73 में से 61 सड़कों को बनाने का जिम्मा बीआरओ को मिला है। मंत्रालय को उम्मीद है कि अधिकार बढ़ाने से काम में तेजी आएगी।