राष्ट्रीय
कैबिनेट ने दी एएनआईएफपीडीसीएल को बंद करने की मंजूरी
By Deshwani | Publish Date: 16/8/2017 5:13:39 PMनई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्र सरकार ने अंडमान निकोबार द्वाप समूह के वन और बागान विकास निगम लिमिटेड (एएनआईएफपीडीसीएल) को बंद करने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को यहां हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने यह फैसला किया।
केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में एएनआईएफपीडीसीएल को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही कर्मचारियों की देनदारियों के निपटारे का भी निर्णय लिया गया। एएनआईएफपीडीसीएल के बंद होने से अनुत्पादक ऋण को रोकने में मदद मिलेगी और संपत्ति का अधिक उत्पादक उपयोग किया जा सकेगा। जो कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) अथवा स्वैच्छिक पृथक्करण योजना (वीएसएस) के इच्छुक हैं उनकी देनदारी का निपटारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत किया जाएगा। फिलहाल, मौजूदा समय में 836 कर्मचारी कार्यरत हैं। वर्ष 2001 के बाद से यह उद्यम हानि वाला उद्यम बन गया था। नतीजतन यह अपने कर्मचारियों के वेतन और भत्तों का भुगतान करने में सक्षम नही रह गया था। केंद्र ने इसे वित्तीय मदद भी दी फिर भी इसका घाटा बढता ही जा रहा था।