नई दिल्ली, (हि.स.)। गुजरात में राज्यसभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल का विरोध करने वाली कांग्रेस को अदालत ,चुनाव आयोग और भाजपा के हाथों फजीहत झेलनी पड़ी है।

उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को गुजरात में होने वाले राज्य सभा चुनाव में नोटा के इस्तेमाल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। उसने कांग्रेस को लताड़ लगाते हुए पूछा कि वह 3 वर्ष तक खामोश क्यों बैठी रही। चुनाव आयोग ने भी कांग्रेस की इस मांग को अस्वीकार कर दिया था।

भाजपा का भी कहना है कि नोटा के इस्तेमाल से पूर्व सभी राजनीतिक दलों की आम सहमति बनाई जानी चाहिए। वैसे भी गुजरात में राज्यसभा चुनाव में गुप्त मतदान नहीं होना है| अतः नोटा का उद्देश्य पूरा नहीं होता।

केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने तो यह तक नहीं देखा कि नोटा की अधिसूचना जनवरी 2014 में जारी हुई थी जब कांग्रेस नीत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार केंद्र में थी| उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की मौजूदा राजग सरकार मई 2014 में सत्तारूढ़ हुई थी| उन्होंने कहा कि संसद में बैठे कई कांग्रेस नेता नोटा के प्रावधानों की वजह से ही निर्वाचित हुए हैं पर वह 3 वर्ष खामोश बैठे रहे और अब गुजरात में राज्यसभा चुनाव के समय इस मुद्दे को उठा रहे हैं।

गौरतलब है कि गुजरात से कांग्रेस के एकमात्र उम्मीदवार अहमद पटेल जो पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार भी हैं के मुकाबले में भाजपा ने पार्टी अध्यक्ष अमित शाह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बलवंत सिंह राजपूत को प्रदेश से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए खड़ा किया है| इससे अहमद पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनका जीतना संभव नहीं लगता है। इस चुनाव का फैसला 8 अगस्त को आयेगा।