नई दिल्ली, (हि.स.)। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)आयोग को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी संविधान संशोधन विधेयक पर बीते सोमवार राज्यसभा में विपक्ष के संशोधनों के पारित हो जाने के बाद राजग सरकार औऱ उसकी अगुवाई कर रही भाजपा को असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच केंद्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह ने कहा है कि जब प्रवर समिति में कांग्रेस सहित सभी दलों के सदस्यों ने इस पर एकमत से सहमति व्यक्त की थी तब सदन में अंतिम समय में संशोधन लाना कांग्रेस की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और इससे उसकी राजनीतिक मंशा ही जाहिर होती है ।

मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब संसद की प्रवर समिति ने रिपोर्ट दे दी है और इस समिति में सभी दलों के सदस्यों ने एकमत से सहमति व्यक्त की थी, फिर राज्यसभा में संशोधन पेश करने का क्या औचित्य था। यह राजनीतिक मकसद से किया गया। इससे कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मंशा जाहिर होती है।

सिंह ने इस बात से साफ इनकार किया कि इस वजह से राज्यसभा में सत्तारूढ़ भाजपा की किरकिरी हुई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि इसकी मांग लम्बे समय से थी। काफी समय से मांग की जा रही थी कि इसे संवैधानिक दर्जा दिया जाए। उनकी (कांग्रेस) राजनीतिक मंशा जाहिर हुई है।