नई दिल्ली। देशवाणी न्यूज नेटवर्क

रक्षामंत्री अरुण जेटली ने कहा कि किसी भी स्‍थिति का मुकाबला करने के लिए देश के पास पर्याप्‍त मात्रा में हथियार और गोलाबारूद है।  लोकसभा में पूरक प्रश्‍नों के उत्‍तर में उन्‍होंने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की सभी रक्षा इकाइयां सेना की जरूरत के अनुसार हथियार और गोलाबारूद का उत्‍पादन कर रही है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण रणनीतिक नीति को अंतिम रूप दे दिया है।
क्योंकि हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन विश्व के भूगोल में इस प्रकार की है कि हमें उससे भी हमें आवश्यकता और अधिक है, तो सरकार में इसमें जो नीति बनाई है जिसको स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पॉलिसी कहते हैं। उसमें कई प्लेटफॉर्म्स हमने ओपन किए हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये प्राइवेट सेक्टर भारतीय कंपनीज होंगी।

श्री जेटली ने कहा कि हथियार और गोला बारूद के उत्‍पादन में स्‍वदेशी योगदान कई गुणा बढ़ गया है। रक्षामंत्री ने कहा कि सरकार ने देश की आयुध फैक्‍टरियों के आधुनिकीकरण और उनकी उत्‍पादन क्षमता बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं।
अभी तक एक व्यवस्था रही है, जो डीपी इश्यूज, डिफेंस पीएस इश्यूज, जिसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डिपोज हैं और अन्य फैक्ट्रीज है, हिन्दुस्तान एनोलिटिकल है, वहां अधिकतर जो देश की आवश्यकता थी उसके डिफेंस इक्युपमेंट का मैनुफैक्चरिंग होता था, एमुनेशन का मैनुफैक्चरिंग होता था। वो तमाम मैनुफैक्चरिंग चल रहा है, अच्छा मैनुफैक्चरिंग हो रहा है, उनका योगदान भी है।  
पूरक प्रश्‍नों के जवाब में रक्षा राज्‍यमंत्री सुभाष भामरे ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र की किसी आयुध फैक्‍टरी को बंद नहीं किया जायेगा और कोई श्रमिक बेरोजगार नहीं होगा।