सुषमा स्वराज ने यह घोषणा शुक्रवार को यहां पासपोर्ट अधिनियम 1967 के 50 साल पूरे होने के मौके पर विदेश और संचार मंत्रालय के संयुक्त कार्यक्रम में कही। इस मौके पर सुषमा और संचार राज्यमंत्री मनोज सिन्हा ने पासपोर्ट अधिनियम के 50 वर्षों के पूरा होने पर एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। कार्यक्रम में विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह और एमजे अकबर भी मौजूद थे। 

सुषमा ने कहा अब से सभी पासपोर्ट अंग्रेजी और हिंदी दोनों में होंगे| अभी तक जो पासपोर्ट मिलता था ​उसमें केवल अंग्रेजी में ही जानकारी मांगी जाती थी। फार्म में आपका नाम, निवास और जन्मतिथि से जुड़ी सभी जानकारियां अंग्रेजी में ही मांगी जाती थीं और लेकिन अब यह अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। इस मौके पर सरकार की ओर से पासपोर्ट नियमों में सुधार, पासपोर्ट सेवा में सुधार और पासपोर्ट सेवा आपके द्वार के सिद्धांतों पर काम करते हुए निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की बात कही गई।

सुषमा ने कहा कि विदेश मंत्रालय का पद संभालने के समय पूर देश में केवल 75 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे लेकिन लोगों की सुविधा के लिए इस आंकड़े में तेजी से बढ़ोत्तरी की गई। संचार मंत्रालय के सहयोग से डाक सेवा केंद्र से पासपोर्ट जारी करने की योजना शुरू की गई। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट हर नागरिक का मूलभूत अधिकार है, जिससे उन्हें वंचित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि डाक विभाग और पासपोर्ट विभाग मिलकर 235 केंद्र खोलने जा रहा है। मंत्रालय का उद्देश्य है कि किसी भी नागरिक को पासपोर्ट बनावाने के लिए 50 किमी. के दायरे में यह सुविधा उपलब्ध हो।