एक दिवसीय बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भाग लेंगे। बैठक में पिछली बैठक के कामकाज की पुष्टि करने के अलावा जीएसटी नियमों के मसौदे को मंजूरी देने भावी निर्णयों के लेने, मूल्यांकन और लेखा परीक्षा से संबंधित विषयों पर विचार होगा। 

गौरतलब है कि जीएसटी परिषद ने पहले ही विभिन्न वस्तुओं की दरें 0,5,12, 18, और 28 प्रतिशत तय कर दी है। 11 जून को हुई पिछली बैठक में 66 वस्तुओं की दरें तय की थी जिनमें अगरबत्ती, डिब्बा बन्द भोजन, इंसुलिन आदि पर दरें कम की गयी थी।