हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने आयकर में आधार की अनिवार्यता के सरकार के नियम की कुछ हद तक बाध्यकारिकता को प्रभावित किया था और कहा था कि केवल जिनके पास आधार है आप उनसे ही आधार मांगें। जिनके पास आधार नहीं है वह अपना पैन कार्ड दे सकते हैं। अब सरकार के इस नये नियम से अप्रत्यक्ष तौर पर टैक्स देने वाले हर व्यक्ति के लिए आधार अनिवार्य हो ही जाएगा।

वहीं केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने स्पष्ट किया था कि एक जुलाई से आयकर रिटर्न भरते समय आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा। इसके अलावा नया स्थायी खाता संख्या (पैन) हासिल करने के लिये भी आधार देना होगा। सीबीडीटी ने यह स्पष्ट किया था कि उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में केवल उन लोगों को आंशिक राहत दी है जिनके पास आधार नंबर नहीं है यानि इन लोगों का पैन निरस्त नहीं किया जाएगा।