दिल्ली में विधि एवं न्याय मंत्रालय की तीन सालों की उपलब्धि पर प्रेस वार्ता करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भाजपा के शासन के दौरान 224 अतिरिक्त जजों को नियमित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान बेकार हो चुके 1824 केंद्रीय कानूनों की पहचान की गई है और 1200 को निरस्त किया गया है।

रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 1993 से लेकर 2013 तक न्यायिक व्यवस्था सुधारने के लिए आधारभूत सुविधाएं देने के लिए 3444 करोड़ आवंटित किये गए। जबकि पिछले तीन सालों में इसके लिए 2249.73 करोड़ रुपये दिए गए।

लोकसभा चुनाव 2019 के संबंध में उन्होंने बताया कि आमचुनाव के लिए विधि विभाग ने 16,15,000 वीवीपीएटी मशीन खरीदने के लिए मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि सरकार जल्द ही सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों को खत लिखकर दस साल से ज़्यादा पुराने लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश देगी।