भारतीय किसान यूनियन ने मंदसौर गोली कांड के विरोध में गुरुवार को यहां जंतर-मंतर पर एक विशाल प्रदर्शन किया और किसानों की समस्याओं के समाधान हेतु अविलंब किसान प्रतिनिधियों से वार्ता करने की मांग की। साथ ही किसानों पर आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने तथा सभी दोषी अधिकारियों पर मुकदमा कराए जाने की मांग की है।

राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बताया कि प्रधानमंत्री को प्रेषित 8 सूत्री मांग पत्र में मंदसौर में हुई पुलिस फायरिंग की घोर निंदा करते हुए कहा गया है कि किसी भी आंदोलन से उनकी समस्याओं पर वार्ता होनी चाहिए ताकि उनका समाधान निकाला जा सके। मध्य प्रदेश सरकार ने अंग्रेजों के शासन की तरह दमनकारी नीति अपनाकर अपने ही किसानों की जान ले ली जो लोकतंत्र पर धब्बा है।

किसान संगठन की अन्य मांगों में फसलों व सब्जियों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर खरीद सुनिश्चित करने, किसानों को दीर्घकालीन व ब्याजरहित कर्ज देना, दाम स्थिरता कोष स्थापित कर उसका इस्तेमाल फसलों की कीमत बाजार से एक तय स्तर से नीचे पहुंच जाने पर करने एवं परिवर्तित फसलों पर रोक लगाने तथा कृषि आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग शामिल है ।