दिल्ली के चिड़ियाघर में एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत में केन्द्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘हम (सरकार) पहले ही कह चुके हैं कि अगर किसी की इस विषय पर कोई चिंता है तो हम उस पर गंभीरता और ईमानदारी से विचार करने को तैयार हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हम हर उस व्यक्ति तक पहुंच बनाना चाहते हैं जो इस मुद्दे पर आहत हुए हैं।’’

वहीं इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने पशुधन बिक्री संबंधी नोटिफिकेशन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हैदराबाद निवासी कुरैशी की याचिका पर जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस संजय किशन कौल की अवकाशकालीन बेंच ने केंद्र सरकार के नोटिफिकेशन पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी।

डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने 11 जुलाई तक का समय दिया है लेकिन सरकार इससे पहले ही अपना जवाब दाखिल कर देगी। पर्यावरण मंत्री ने इससे पहले कहा था कि अधिसूचना के पीछे किसी विशेष समूह को नुकसान पहुंचाना, भोजन की आदत बदलना या कत्ल व्यापार को प्रभावित करना नहीं था। 

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत पिछले माह एक नया नोटिफिकेशन जारी किया था। जिसमें बाजार में पशु को खरीदते व बेचते समय यह वादा करना होगा कि उसका इस्तेमाल कत्लखानों के लिए नहीं होगा। वहीं मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा पशु बिक्री को लेकर जारी किए गए नए नियमों पर पहले रोक लगा दी थी।