राज्यसभा में विपक्ष के उपनेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने गुरुवार को संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कृषि के क्षेत्र में मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा समेत देश के अन्य राज्यों की स्थिति गंभीर है और आज भी केंद्र सरकार इससे इनकार कर रही है। मध्य-प्रदेश में अघोषित कर्फ्यू लगा हुआ है। दूसरी पार्टियों के नेताओं को जाने की, किसानों से मिलने की भी इजाजत नहीं दी जा रही है। आज तक कोई न्यायिक जांच का और मामला दर्ज नहीं किया गया। जिन्होंने गोलियां चलाई उन पर। जहां तक कर्जे की बात है 55 फीसदी बढ़ा है। आठ लाख ग्यारह हजार करोड़। 

कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने आरोप लगाया है कि जब स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं, उस समय ब्याज में पांच फीसदी रियायत देना जले पर नमक छिड़कने जैसा है। पुरानी सरकारें भी 2-3 प्रतिशत तक इसमें रियायत दे चुकी हैं तो मोदी सरकार ने नया क्या किया? जिसका प्रचार किया जा रहा है। 

आनंद शर्मा ने कहा, 'आज कि स्थिति में भी प्रधानमंत्री मौन हैं| उन्हें इस पर देश को बताना चाहिए केंद्र की सरकार ने क्या किया। कृषि के क्षेत्र स्थिति इतनी चिंताजनक है और सरकार असंवेदनहीन बनी हुई है। एमएसपी को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने से भी आगे की बात करने का समय आ गया है। प्रचार करने का समय अब खत्म हो गया है। अब जवाबदेही की बात आ चुकी है।'

शर्मा ने कहा, 'देश में रातोंरात स्थिति नहीं बिगड़ी है| प्रधानमंत्री अपनी प्रचार तंत्र को बंद करें और देश को जवाब दें और अगर कोई समस्या ही नहीं है तो देश का किसान त्राहि-त्राहि क्यों कर रहा है। कालाधन जुमला हो गया है, नौकरी की बात करनी बंद कर दी गई है।'