इस संबंध में दिल्ली सचिवालय में पत्रकारों को जानकारी देते हुए उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि केन्द्र ने बीपीएल एवं अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के उपभोक्ताओं को चीनी पर मिलने वाली सब्सिडी पूरी तरह से समाप्त कर दी है। इससे दिल्ली के गरीब लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं।

वित्तमंत्री सिसोदिया ने कहा कि राजधानी में देश के विभिन्न हिस्सों से आये लोग रहते हैं। महंगाई के चलते दिल्ली में रहने वाले गरीब तबके के लोगों को सब्सिडी वाली चीनी का लाभ ​मिलना आवश्यक है। लोगों की इसी परेशानी को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखा है।

जानकारी हो कि वित्तमंत्री अरूण जेटली ने फरवरी में आयोजित बजट सत्र के दौरान अगले वित्तीय वर्ष से दिल्ली सहित देश के अन्य राज्यों के बीपीएल एवं एएवाई परिवारों को चीनी पर दी जा रही सब्सिडी समाप्त करने का ऐलान किया था। इसके तहत केन्द्र अब दिल्ली सहित अन्य राज्यों को बीपीएल एवं एएवाई परिवारों के लिए प्रति किलो चीनी पर दी जा रही 18.50 रुपये की सब्सिडी का भुगतान नहीं करेगा। मौजूदा योजना के तहत राज्य सरकारें राशन की दुकानों पर नियंत्रित मूल्य पर चीनी की आपूर्ति करने के लिए चीनी खुले बाजार से थोक भाव पर खरीदती हैं और फिर इसे 13.50 रपये किलो के सस्ते भाव पर बेचती हैं। केन्द्र सरकार द्वारा इस पर 18.50 रपये प्रति किलो के भाव से सब्सिडी दी जाती है। जो अगले वित्तीय वर्ष से नहीं दी जाएगी। इससे केन्द्र को 4500 करोड़ रुपये की बचत होगी। केन्द्र ने अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाई) श्रेणी के उपभोक्ताओं को दी जाने वाली चीनी की मात्रा भी घटा दी है। पहले एएवाई श्रेणी के उपभोक्ताओं को 6 किलो चीनी दी जाती थी जबकि अभी 1 किलोग्राम चीनी दी जा रही है। गत तीन मई को केन्द्र सरकार ने राज्यों की विनती पर एएवाई परिवारों को 6 किलोग्राम के स्थान पर एक किलोग्राम चीनी सब्सिडाइज्ड रेट पर देने का पुन निर्णय किया है ।