नई दिल्ली, (हि.स.)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तीन लाख तक का कर्ज लेने वाले छोटे किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार की ब्याज सब्सिडी योजना को एक साल आगे बढ़ाने का फैसला किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को किसानों के लिए ब्याज सहायता योजना (आईएसएस) को वर्ष 2017-18 के लिए मंजूरी दी है।
इससे किसानों को एक वर्ष के भीतर देय 3 लाख तक का अल्पावधि फसल ऋण 4 प्रतिशत ब्याज दर पर मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए सरकार ने 20,33 9 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है।
ब्याज अनुदान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी), निजी क्षेत्र के बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) को अपने निधियों के उपयोग पर दिया जाएगा। ब्याज सहायता योजना एक वर्ष तक जारी रहेगी और इसे नाबार्ड और आरबीआई द्वारा लागू किया जाएगा।
इस योजना का उद्देश्य देश में कृषि उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जमीनी स्तर पर अल्पावधि फसल ऋण एवं कृषि ऋण सस्ती दर पर उपलब्ध कराना है।
कम अवधि वाले फसली ऋण पर किसानों को 9 फीसदी की दर पर फसली ऋण मिलता है। इसमें 5 फीसदी का बोझ सरकार उठाती है और 4 फीसदी किसानों को देना पड़ता है। यह स्कीम 2006-07 में शुरू की गई थी और पिछले 10 साल से पूरे देश में लागू है।