पीएमओ की इस कवायद को राष्ट्रपति चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में होने वाली संभावित फेरबदल के मद्देनजर देखा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पीएमओ ने मंत्रियों से 01 जून 2014 से 31 मई 2017 के बीच कौन-सी फाइल उनके कार्य़ालय में कब पहुंची और उसके निस्तारण में कितना समय लगा इसका पूरा विवरण देने को कहा है।

सूत्र बताते हैं कि, पीएमओ ने मंत्रियों को एक प्रारूप भी भेजा है जिसमें 01 जून 2014 से 31 मई 2017 तक प्राप्त की गई कुल फाइलों की संख्या, फाइलों का विवरण, फाइल प्राप्त होने की तिथि, फाइल के निस्तारण की तिथि, फाइल कितने दिन कार्यालय में लंबित रही और उसका क्या कारण रहा, इस बाबत पूरी जानकारी मांगी है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को इस बाबत जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। जिसके बाद पीएमओ ने एक प्रारूप तैयार कर कैबिनेट मंत्रियों को भेजा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय ने यह भी जानकारी मांगी है कि प्रधानमंत्री को पत्र, ईमेल, प्रधानमंत्री जन शिकायत पोर्टल व दूसरे माध्यमों से जो शिकायतें मिली थीं उनके निस्तारण हेतु संबंधित मंत्रालय की ओर से क्या कार्रवाई की गई और इसमें कितना समय लगा। पीएमओ ने मंत्रियों से कहा है कि वह इस बाबत पूरी जानकारी शीघ्र उपलब्ध कराएं।