स्वामी ने सोशल मीडिया ट्विटर पर कहा, 'क्या कोई प्रमुख व्यक्ति मुझे समझायेगा कि क्यों शराब और रीयल एस्टेट लॉबी जीएसटी के दायरे से बाहर है, क्योंकि इन दोनों कारोबार पर प्रभावशाली लोगों का प्रभुत्व है।'

गौरतलब है की स्वामी समय-समय पर केंद्र सरकार की नीतियों की आलोचना करते रहे है और सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते रहे हैं। 

इससे पहले दिल्ली उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी इसी मामले पर कहा, ‘शराब और रीयल एस्टेट लॉबी जीएसटी में हस्तक्षेप करने में सफल रही है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि इन दोनों क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व और प्रभावशाली लोग पारंपरिक रूप से रीयल एस्टेट के कारोबार में लगे रहे हैं।’

सिसोदिया ने कहा कि हम दुनिया में इकलौते देश हैं जिसने भूमि और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। एक बच्चा भी जानता है कि कालेधन का निवेश रीयल एस्टेट क्षेत्र में किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने सभी वित्त मंत्रियों को भी लिखा, लेकिन उनके विचार को जीएसटी परिषद की बैठक में रद्द कर दिया गया।