ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
राष्ट्रीय
‘प्रभावशाली लोगों’ के दबाव में रीयल एस्टेट-शराब जीएसटी से बाहर : सिसोदिया
By Deshwani | Publish Date: 30/5/2017 2:22:26 PM
‘प्रभावशाली लोगों’ के दबाव में रीयल एस्टेट-शराब जीएसटी से बाहर : सिसोदिया

नई दिल्ली, (हि.स.)। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया रीयल एस्टेट और शराब करोबार को एवं सेवाकर (जीएसटी) के दायरे से बाहर रखे जाने पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रभावशाली लोगों के दबाव में ये फैसला किया गया है। 

सिसोदिया ने कहा, ‘शराब और रीयल एस्टेट लॉबी जीएसटी में हस्तक्षेप करने में सफल रही है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के कह सकता हूं कि इन दोनों क्षेत्रों को जीएसटी के दायरे से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि राजनीतिक नेतृत्व और प्रभावशाली लोग पारंपरिक रूप से रीयल एस्टेट के कारोबार में लगे रहे हैं।’
उन्होंने कहा कि कई राजनीतिज्ञों ने ‘अपने काले धन का निवेश’रीयल एस्टेट कारोबार में किया है। सिसोदिया ने कहा कि हम दुनिया में इकलौते देश हैं जिसने भूमि और शराब को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा है। एक बच्चा भी जानता है कि कालेधन का निवेश रीयल एस्टेट क्षेत्र में किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस बारे में उन्होंने सभी वित्त मंत्रियों को भी लिखा लेकिन उनके विचार को जीएसटी परिषद की बैठक में रद्द कर दिया गया। 
दरअसल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की बढी दरों को लेकर दिल्ली के व्यापारी परेशान हैं और इसी सिलसिले में दिल्ली के लगभग 40 कारोबारी संगठनों ने मंगलवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से मुलाकात की। 
कारोबारी संगठन चाहते हैं कि 3 जून को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में दिल्ली के वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली के व्यापारियों की मांगों को रखें और राहत की मांग करें।
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS