मोतिहारी। देशवाणी न्यूज नेटवर्क

जिला मुखिया संघ ने हाई कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है, िजसमें राज्य सरकार के सात निश्चय योजनाओं में दो प्रमुख योजना हर घर नल व गली-गली नाली पक्की के क्रियान्वयन के लिए गठित वार्ड विकास समिति को असंवैधानिक घोषित करते हुए इसे निरस्त कर दिया गया है। इस सिलसिले में जिला मुखिया संघ की एक बैठक जिला कार्यालय में मुखिया संघ के अध्यक्ष कुमार मनोज सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मौजूद संघ के नेताओं ने इस फैसले पर हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि मुखिया के अधिकारों में लगातार हो रही कटौती पर अब जाकर अंकुश लगा है। भविष्य में कई अन्य मामलों में सरकार से हमें न्याय नहीं मिला तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे। न्यायालय से रोक लगने व मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में आदेश सुरक्षित रहने के बावजूद दोनों योजनाओं के क्रियान्वयन के िलए स्थानीय स्तर पर प्रशासन द्वारा दबाव बनाने की संघ ने कड़ी निंदा करते हुए इसे न्यायालय की अवमानना बताया है। बैठक में राय सुबोध शर्मा उर्फ मुनानी शर्मा, अमिता राजन, अभय शर्मा, अंगद चौरसिया, श्री नारायण प्रसाद, आदित्य नारायण सिंह, िजक्ररूल्लाह, राणा संजय यादव, डा.एमए रहमान, जीतेन्द्र  यादव, कुसुम देवी, शंकर गुप्ता, रिंकू शुक्ला, अरविंद सिंह मौजूद थे।