कोडरमा, (हि. स.) । जिले के कोडरमा प्रखंड को ओडीएफ घोषित कर भले ही प्रखंड प्रशासन अपनी पीठ थपथपा रहा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। कोडरमा प्रखंड के छतरबर पंचायत में 40 प्रतिशत शौचालयों का निर्माण नहीं होने के बाद भी प्रखंड को ओडीएफ घोषित करना प्रशासन की जल्दबाजी को दर्शाता है। 

जानकारी के अनुसार प्रखंड के छतरबर पंचायत से 425 लाभुकों की सूची भेजी गई थी, जिसमें 129 का उपयोगिता प्रमाण पत्र तत्कालीन मुखिया गुलाम मुस्तफा द्वारा विभाग को सौंपा गया। इसमें 296 शौचालय बनाए ही नहीं गए। मुखिया के उपयोगिता प्रमाण पत्र की शिकायत जब विभाग को सौंपी गई तब जांच कमेटी भी बनी। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 49 शौचालयों में घपला पाया, जिसकी जांच चल रही है। यह तो एक पंचायत का हाल है। जबकि अन्य पंचायतों में भी कई शिकायतें मिल रही है, जहां शौचालय निर्माण नहीं हो सका है। पंचायत में कई प्रकार के घपले सामने आए हैं। मो. कयूम, मो. गफ्फार, मो. अलीम, मो. असलम, मसोमात कौलसूम और शनिचरी देवी ने बताया कि उनका शौचालय बना नहीं और इनके नाम से राशि की निकासी कर ली गई।

हरिजन टोला में बने शौचालयों की स्थिति काफी खराब है। न तो शौचालय में दरवाजे हैं और न लिकपिट है। इन आधे-अधूरे शौचालयों को लोग लकडि़यां और कूड़ा रखने के काम में ला रहे हैं। छतरबर में भाड़े के मकान में रहने वाले रामदेव सिंह के नाम से भी पैसे की निकासी कर ली गई है। वे करमा के कॉमर्स कॉलेज में अध्यापक हैं। कोडरमा प्रखंड के छतरबर में ग्रामीण फैयाज कैसर, सुजीत नायक और उप मुखिया मलवा देवी ने बताया कि उपयोगिता प्रमाण पत्र 129 का दिया गया, जबकि मुखिया द्वारा 425 शौचालयों के राशि की निकासी कर ली गई है। कोडरमा के बीडीओ मिथिलेश कुमार चौधरी का कहना है कि अभी मुखिया के खाते में करीब आठ लाख रुपए बचे हैं। शौचालय निर्माण में गड़बड़ी और राशि गबन का आरोपी छतरबर मुखिया गुलाम मुस्तफा पर कोडरमा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है लेकिन कई महीने से वह पुलिसिया पकड़ से बाहर है। ग्रामीणों के अनुसार मुखिया यहीं है पर पुलिस पकड़ नहीं रही है।