रांची, (हि.स.)। झारखंड की जेलों में कैदियों को न्यायालय तक ले जाने की अब जरूरत नहीं है। समय के साथ जेल प्रशासन भी इसके लिए हाईटेक व्यवस्था कर चुका है। कैदियों को न्यायालय ले जाने के समय उनकी सुरक्षा की चिंता भी अब समाप्त हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वीडियो ऑन होते ही न्यायालय के सामने कैदी हाजिर हो जाता है। 

झारखंड की जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैदियों को प्रस्तुत करने के बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। महज तीन महीने के भीतर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कैदियों को न्यायालय में प्रस्तुत करने की दर 22 फी़सदी से बढ़कर 90 फी़सदी तक हो गयी है। इसे 100 फी़सदी करने की योजना है। इसमें कारा प्रबंधन को न्यायालय का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। हालांकि कनेक्टिविटी की समस्या से कहीं-कहीं दिक्कतें आ रही है।

कारा महानिरीक्षक हर्ष मंगला बताते हैं कि जेल में कैदियों की वीडियो प्रोडक्शन दर 22 फ़ीसदी थी, जिसे जुलाई में 48 फ़ीसदी और अगस्त में 70 फ़ीसदी तक पहुंचा दिया गया था। अब यह 90 फी़सदी तक पहुंच गयी है। जो सम्मानजनक है। लक्ष्य को पूरा करने के लिए जेल के कैमरे को अपडेट किया जा रहा है भविष्य में कुछ नए कैमरे भी लगाए जाने हैं। उन्होंने बताया कि जेल से न्यायालय तक बंदियों को ले जाने में बहुत परेशानी होती थी। ईंधन की खपत होती थी। वाहन और सुरक्षा बलों पर भी काफी धन खर्च होता था जिसकी अब बचत होने लगी है। राज्य में इस समय 28 जेल हैं।