पाकुर, (हि.स.)। जिले में संचालित मनरेगा योजनाओं में लघु खनिज के आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। डीसी के निर्देश पर खनन विभाग ने वित्तीय वर्ष 2013-14 से लेकर वर्ष 2016 -17 तक मनरेगा योजना के तहत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति का नोटिस जारी कर हिसाब मांगा है । इससे आपूर्तिकर्ताओं में हड़कंप मच गया है ।

उल्लेखनीय है कि विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जिले में संचालित मनरेगा योजनाओं में लघु खनिज के मद में कुल 19 आपूर्तिकर्ताओं को 55 करोड़ रुपये से भी ज्यादा का भुगतान किया गया है । नियमानुसार आपूर्तिकर्ताओं को लघु खनिज की राॅयल्टी खनन विभाग के पास जमा करानी थी लेकिन अधिकांश आपूर्तिकर्ताओं ने अवैध लघु खनिज की आपूर्ति कर करोड़ों का भुगतान ले लिया है। अवैध लघु खनिज की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ताओं ने सरकारी राजस्व को चूना लगाया है । फलस्वरूप सरकारी राजस्व की क्षति होने के साथ ही अवैध खनन को प्रोत्साहन भी मिला है। इन्हीं बातों के मद्देनजर खनन विभाग ने डीसी दिलीप कुमार झा के निर्देश पर आपूर्तिकर्ताओं को नोटिस जारी कर उन्हें अविलंब इसका हिसाब देने का आदेश दिया है। हालाँकि कुछ आपूर्तिकर्ताओं ने टालू नीति के तहत विभाग को अपना जवाब देते हुए कहा है कि उन्हें इस तरह का कोई दिशा निर्देश नहीं दिया गया था।

उधर सहायक जिला खनन पदाधिकारी सुरेश शर्मा ने बताया कि मनरेगा योजना के सभी आपूर्तिकर्ताओं से उनके द्वारा की गई लघु खनिज की आपूर्ति से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई है ताकि यह पता चले कि मनरेगा योजना में प्रयुक्त खनिज वैध तरीके से लिया गया था या नहीं ? साथ ही विभाग को राॅयल्टी जमा की गई है कि नहीं।