ऱांची, (हि.स.)। लोक सभा और विधान सभा के चुनाव एकसाथ कराये जाने को लेकर बन रहे माहौल के बीच झारखंड के क्षेत्रीय दल भी अपनी तैयारी कर रहे हैं। राज्य में मुख्य विपक्षी दल झामुमो, झाविमो और राजद ने कहा कि वे राज्य में एक साथ चुनाव को लेकर पूरी तरह तैयार हैं ।

राज्य में 18 विधायकों वाली झामुमो के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता सुप्रीयो भट्टाचार्य ने सोमवार को ‘हिन्दुस्थान समाचार’ के साथ बातचीत में कहा कि हम आज भी चुनाव के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इसकी तैयारी तो हम एक वर्ष पूर्व से कर रहे हैं । दो माह पूर्व ही मिशन-2019 की तैयारी को लेकर पंचायत स्तर से लेकर जिला मुख्यालय तक हम अपनी पार्टी को मजबूत बनाने और नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं, और हमें इसमें सफलता भी मिल रही है । सुप्रीयो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिन का अंतर नहीं है। यह अंतर केवल छह माह का ही है। चुनाव आयोग अगर एक साथ चुनाव कराने को लेकर गाइडलाइल जारी करती है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं । 

भाजपा से अलग होकर नयी पार्टी बनाने वाले बाबूलाल मरांडी की पार्टी के पास तो हालांकि दो ही विधायक हैं, लेकिन इनका जनाधार राज्य में कम नहीं है । राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी की पार्टी झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए रोज नए एजेंडे लाती है । हालांकि अगर चुनाव आयोग एक साथ चुनाव कराता है तो हम पूरी तरह तैयार हैं । झाविमो के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि हमारी पार्टी का पूरे राज्य में जनाधार है । हमें एक साथ चुनाव कराने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है । हमारे विधायकों को तोड़कर ही आज यह सरकार चल रही है, इस वैसाखी के सहारे चलने वाली सरकार को इस बार उखाड़ फेकेंगे ।

राज्य में हालांकि राजद के सदस्य तो नहीं है लेकिन यादव समुदाय और अल्पसंख्यकों पर बिहार में अपनी जड़ जमा चुकी पार्टी झारखंड में भी अपना प्रभाव बनाये हुए है । राजद के प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने एक साथ चुनाव को लेकर कहा कि वर्तमान कार्यकारिणी को हमने भंग कर दिया है । चार से सात नवम्बर के बीच राज्य के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा, और 19 को राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा । उन्होंने कहा कि राज्य में अगर एकसाथ चुनाव होते है तो हमें कोई आपति नहीं है । हमारी पार्टी पूरे प्रदेश में जल्द ही नयी कार्यकारिणी के साथ चुनाव के मैदान में जाने को तैयार है । 

गौरतलब है कि रविवार को लोकसभा और विधान सभा के चुनाव एक साथ कराने को लेकर निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने आम सहमति की बात कही थी । उन्होंने कहा कि था कि चुनाव आयोग की हमेशा से यह सोच रही है कि एक साथ चुनाव कराने से निवर्तमान सरकार को आदर्श आचार संहिता लागू होने से आने वाली रुकावट के बगैर नीतियां बनाने और लगातार कार्यक्रम लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा । उन्होंने कहा कि संविधान और जनप्रतिनिधित्व कानून में जरूरी बदलाव करने के बाद ही एक साथ चुनाव कराना मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल खत्म होने से छह महीने पहले तक चुनाव कराए जा सकते हैं । संवैधानिक और कानूनी खाका बनाने के बाद ही तमाम तरह के समर्थन मांगना और एक साथ चुनाव कराना व्यवहारिक होगा । एक साथ चुनाव कराने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियों की सहमति आवश्यक है ।