रांची, (हि.स.)। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कोलेबिरा में पदस्थापित हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ रौशन खलखो को बर्खास्त करने का आदेश दिया है। डॉ खलखो कोलेबिरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित हैं, लेकिन बीते ढ़ाई माह से वह स्वास्थ्य केंद्र में नहीं आये। इसकी शिकायत मनोहर प्रसाद ने की थी। इस पर कार्रवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने बर्खास्त करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री रघुवर दास मंगलवार को सूचना भवन में आयोजित मुख्यमंत्री जन संवाद में शिकायतों का निपटारा करते हुए आदेश दिया। जन संवाद में कुल 20 मामले की सुनवाई की गयी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया की एक टास्क फ़ोर्स बना कर स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरिक्षण करें। वहीं खूंटी जिला में वृद्धा पेशन के मामले में मुख्यमंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए डीसी से कहा कि यह शर्म की बात है कि लोगों को वृद्धा पेंशन के लिए जन संवाद केंद्र आने की जरुरत पड़ रही है। उन्होंने 90 वर्षीय भागरू महतो को वृद्धा पेंशन नहीं दिये जाने के मामले में खूंटी उपायुक्त को निर्देश दिया कि वृद्धा पेंशन की राशि को अविलम्ब निर्गत किया जाये। साथ ही डीसी खुद उनके आवास पर जा कर यह सुनिश्चित करें कि उन्हें वृद्धा पेंशन मिला या नहीं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि जब 2014 में वृद्धा पेंशन के लिए आवेदन दिया गया, तो पेंशन देने में इतनी देरी क्यों हुई। इस मामले में जो भी दोषी हैं, उनपर कार्रवाई करें। जनसंवाद के दौरान गिरिडीह की शोभा शिवानी की पढाई के दौरान लालटेन से आग लग जाने का मामला आया जिसमे वह 85 प्रतिशत जल गयी थी। मुख्यमंत्री ने अपने विवेकाधीन कोष से 50 हजार रुपये देने की घोषणा की थी। लेकिन पीडिता ने अपने इलाज के लिए मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत 2.5 लाख रुपये की मांग की थी, जिसके आलोक में गिरिडीह उपायुक्त ने मात्र 1.05 लाख रुपये ही निर्गत किये।

मुख्यमंत्री ने पीडिता को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से बाकी की रकम देने का निर्देश दिया। देवघर जिला के एक मामले में शिकायतकर्ता ने शिकायत की थी कि पथरा गाँव में सिंचाई के लिए लगाये गये 10 होर्से पॉवर की सिचाई मशीन का उपयोग नहीं हो रहा है और विभाग ने जो पाइप लाइन बिछाई थी उसका पाइप भी चोरी हो गया है। ऐसे में किसानों को काफी परेशानी हो रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्कालीन बीडीओ के खिलाफ जांच करने का और मशीन को तुरंत ठीक करवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा की अगले मंगलवार को इस मामले की समीक्षा की जायेगी। वहीं रामगढ़ सदर अस्पताल में पिछले सात महीने से ख़राब अल्ट्रा साउंड मशीन की शिकायत पर जिले के सिविल सर्जन से जवाब मांगा गया। आदेश दिया कि मशीन को जल्द ठीक करवाया जाए और उसके ऑपरेटर का निविदा पर बहाली की जाये, ताकि गरीब मरीजों को बाहर जाकर अल्ट्रा साउंड करवाने की जरुरत ना पड़े। पश्चिम सिंहभूम के एक शिकायत के मामले में मुख्यमंत्री ने आदेश दिया की जन वितरण प्रणाली के माध्यम से मिलने वाले खाद्यान का पैसा लाभुकों के खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से किया जाए। इसकी शुरुवात शहरी क्षेत्र से की जाए। 

मुख्यमंत्री ने कहा की लोगों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसे दे दिया जाए, ताकि जनता अपने जरुरत के अनुसार खाद्यान की खरीद कर सकें। ऐसी व्यवस्था से जन वितरण प्रणाली के तहत होने वाले भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। गोड्डा जिला में आंगनबाड़ी केंद्र को आवास के रूप में इस्तेमाल करने की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने डीसी को निर्देश दिया की इस मामले की विस्तृत जांच करें और ग्राम सभा बुला कर उक्त केंद्र की संचालिका को निलंबित करें। आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए गाँव की अन्य महिलाओं को सेविका सहिया के रूप में नियुक्त करें। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक राम लखन गुप्ता सहित अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।