रांची, (हि.स.)। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने आदिवासी जमीन की खरीद बिक्री की थाना सीमा की बाध्यता खत्म करने पर विचार करने के लिए मंत्री लुईस मरांडी के नेतृत्व में उपसमिति के गठन को मंजूरी दे दी है। 

कमिटी में मेनका सरदार, रामकुमार पाहन और जेबी तुबिद को सदस्य बनाया गया है। ये कमिटी संथाल परगना में गैर आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी को गृह निर्माण के लिए बेचने पर भी विचार करेगी।

वहीं एक दूसरी कमिटी का भी गठन मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा के नेतृत्व में किया गया है। कमिटी 1947 से लेकर अबतक जनजातीय जनसंख्या में ह्रास के कारणों पर रिपोर्ट देगी। कमिटी में विधायक ताला मरांडी, शिवशंकर उराव, गंगोत्री कुजूर और रतन तिर्की को सदस्य बनाया गया है। यह जानकारी सीएम के प्रेस सलाहकार अजय कुमार ने दी है।