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हर महीने हो जिला अनुकंपा समिति की बैठक : वर्णवाल
By Deshwani | Publish Date: 16/8/2017 6:45:43 PM
हर महीने हो जिला अनुकंपा समिति की बैठक : वर्णवाल

रांची, (हि.स.)। मुख्यमंत्री के सचिव सुनील कुमार वर्णवाल ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने में हो रहे विलंब को देखते हुए अब सभी डीसी तिथि तय कर, हर माह जिला अनुकंपा समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। साथ ही मामलों की समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चत करेंगे। इसके लिए जल्द ही सभी उपायुक्तों को पत्र भेजा जायेगा। सुनील वर्णवाल बुधवार को सूचना भवन में मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र में आए मामलों पर हुई कार्रवाई की समीक्षा के दौरान बोल रहे थे। 

उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय के संयुक्त सचिव प्रमोद कुमार तिवारी के साथ कुल 17 मामलों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान लोहरदगा नगर पर्षद में टैक्स कलेक्टर रहे सुदामा महतो की मृत्यु के बाद उनके आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी देने में हो रही देरी पर सुनील कुमार वर्णवाल ने कहा कि चार माह से मामले की फाइल पड़ी है और कोई सुध नहीं लिया जा रहा, ऐसे नहीं चलेगा। अब ऐसे मामलों में देरी होने पर उपायुक्त कारण बतायेंगे। रांची के बुंडू में नक्सली हिंसा में मारे गए राममोहन पातर के भाई अतुल पातर को अनुकंपा पर नौकरी देने के मामले में बताया गया कि राजस्व प्रमंडल में उनकी नियुक्ति के लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उनके प्रमाणपत्रों की जांच हो रही है। मामले में निर्देश दिया गया कि एक सप्ताह में उन्हें नियुक्ति पत्र दें। 
चतरा के लावालौंग प्रखंड में गैरमजरूआ जमीन पर से दो वर्ष बीतने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाये जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा अतिक्रमणकारियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटायें। ऐसा नहीं होने पर वहां के अंचलाधिकारी पर कार्रवाई करें। उन्होंने चतरा के उपायुक्त को पत्र लिख कर सभी तरह के अतिक्रमण की समीक्षा करने का निर्देश दिया। बोकारो के चंद्रपुरा में अधिकारियों की मिलीभगत से 11. 38 एकड़ गैरमजरूआ जमीन को भू-माफिया द्वारा अपने नाम से जमाबंदी करा लेने के मामले में जिम्मेदार लोगों को चिन्हित करने को कहा गया। बताया गया कि वहां के सीओ पर मामले में आरोप गठित (प्रपत्र-क) कर कार्रवाई के लिए कार्मिक विभाग को भेजा गया है। 
दूसरी ओर पाकुड़ के झिकरहती में सरकारी सड़क से 23 अगस्त तक अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। वहीं समीक्षा में गुमला के पालकोट के बघिमा में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में छात्रा की हत्या के अभियुक्त को आठ माह में भी गिरफ्तार नहीं करने पर वहां के तत्कालीन थानेदार नित्यानंद महतो को निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही उन पर विभागीय कार्रवाई भी चलेगी। सुनील वर्णवाल ने पुलिस द्वारा लापरवाही बरते जाने पर उन्होंने कहा कि जिन-जिन लोगों से गलती हुई है, उन्हें चिन्हित करें। यदि मामले में वहां के डीएसपी की गैरजिम्मेदारी साबित होती है, तो उन पर भी कार्रवाई होगी। वहीं रामगढ़ के पतरातू में बलात्कार के आरोपी के खिलाफ सुपरविजन में मामला सत्य पाये जाने और गिरफ्तारी वारंट चार माह से थाना में पड़े रहने पर भी नाराजगी जतायी। आरोपी को अविलंब गिरफ्तार करने का निर्देश दिया। 
पलामू के हुसैनाबाद अनुमंडल के हैदरनगर में पंचायत भवन निर्माण में अनियमितता की अहस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट देने पर वहां के अनुमंडलाधिकारी से स्पष्टीकरण पूछा गया है। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में अनियमितता को खारिज किया है। उनसे पूछा गया है कि उन्होंने किस परिस्थिति में अहस्ताक्षरित जांच रिपोर्ट दी है। अधूरे निर्माण को पूर्ण कैसे दिखाया। निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति कितने की थी तथा कितने का काम हुआ है। एक अन्य मामले में रांची में लीज पर सर्ड को दी गई जमीन पर निर्माण मामले में कहा गया कि इस भूमि को लेकर विभिन्न न्यायालयों में वाद लंबित है। न्यायालय के फैसले के बाद ही कोई निर्णय समीचीन होगा। वहीं बोकारो जिला परिषद से सेवानिवृत चिकित्सा पदाधिकारी महेंद्र कुमार जयंत के बकाया का भुगतान छह वर्ष में भी नहीं होने की जांच कर विलंब का कारण पूछा गया। साथ ही उन्हें एक सप्ताह में भुगतान करने को कहा है। 
वहीं लोहरदगा के भंडरा में प्रोजेक्ट बंशीधर कन्या उच्च विद्यालय के शिक्षक रहे गोकुलानंद शर्मा को मानदेय नहीं देने के मामले में बताया गया कि मामला प्रक्रिया में है। इस मामले में निर्देश दिया गया कि 15 दिनों के अंदर निदेशक स्तर से इसका निष्पादन करें। जामताड़ा के करमाटांड़ में जर्जर भवन में स्कूल चलाने के मामले में बताया गया कि इसका केस एसडीओ के न्यायालय में है। जर्जर भवन से हादसे की आशंका को देखते हुए उसे 21 अगस्त तक भवन खाली करने को कहा गया। देवघर के देवीपुर में कैटल गार्ड महेंद्र गोस्वामी की बकाया मजदूरी के भुगतान के संबंध में बताया गया कि विभाग को आवंटन के लिए पत्र लिखा गया है। आवंटन प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जाएगा। 
यूको बैंक, झरिया द्वारा नीलामी में घर बेच पैसा लेने के बाद भी उस पर कब्जा नहीं देने के मामले में बैंक के मैनेजर के खिलाफ बैंक के उच्चाधिकारियों को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। एनआइसी के माध्यम से परिवहन विभाग में कार्यरत 68 कंप्यूटर ऑपरेटरों के बकाया वेतन के संबंध में बताया गया कि राशि विमुक्त कर दी गई है। उन्होंने इस मामले में एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का आदेश दिया। इंप्लायमेंट एक्सचेंज में कार्यरत मनोज कुमार शर्मा के लगभग एक वर्ष के बकाया मानदेय के संबंध में बताया गया कि जैप आइटी ने पैसा विमुक्त कर दिया है। इन्हें भी एक सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया गया। 
 
 
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