संघ के पूर्वी क्षेत्र के संगठन मंत्री सुरेन्द्र प्रसाद सिन्हा ने बुधवार को प्रेस कांफ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कार्यसमिति की बैठक में संगठनात्मक स्थिति की समीक्षा साथ ही विभिन्न क्षेत्रों के मजदूरों की समस्याओं पर विचार विर्मश किया जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ नवंबर में संसद भवन का घेराव किया जायेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार श्रम कानूनों में जो संशोधन कर रही है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का व्यापक शोषण हो रहा है। जिसमें कम मजदूरी देकर उनसे काम लिया जा रहा है। 

उन्होंने बताया कि वर्ष 2015 में केंद्र सरकार को संघ की ओर से 12 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया था। भारत सरकार ने संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया था कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लायेंगे। इस मामले में आजतक सरकार ने फैसला नहीं लिया। मांगपत्र में संघ ने कहा था कि किसी भी मजदूर को 15 हजार न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। लेकिन अभी 7वें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किया गया है। यह न्यूनतम वेतन सभी मजदूरों को मिले। उन्होंने कहा कि सरकार पूर्व में दिये गये मांगपत्र का समाधान कारक फैसला नहीं लेती है, तो संघ संसद का घेराव करेगी। मौके पर प्रदेश महामंत्री बिंदेश्वरी प्रसाद, प्रदेश संगठन मंत्री पीएन ओझा, जिला मंत्री अरविंद कुमार सिंह, नवीन सिंह सहित अन्य लोग मौजूद थे।