रांची,  (हि.स.)। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि जोहार परियोजना के तहत दो लाख परिवारों को जोड़ा जायेगा। यह परियोजना राज्य के 17 जिलों में जल्द शुरू होगा। ग्रामीण विकास विभाग में पहले उपलब्धि के नाम पर कई काम पेंडिंग था, जिसे पूरा किया गया। विभाग हरेक बिन्दु पर काम देख रहा है। बीते ढ़ाई वर्षों में विभाग ने कई तरह की उपलब्धियां हासिल की है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया है। श्री मुंडा शुक्रवार को सूचना भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में बीते ढ़ाई साल की उपलब्धियों की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मानव दिवस के रूप में 15 करोड़ 47 लाख लोगों का मानव सृजन किया गया। इंदिरा आवास योजना में तीन लाख काम पेंडिंग था, इसमें से सवा दो लाख का कार्य पूरा कर लिया गया है। जबकि 70 हजार अभी पेंडिंग है। विभाग ने मनरेगा, सखी मंडल, पुल निर्माण सहित अन्य अन्य कार्य किये। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत सवा दो लाख देने का काम किया गया है। 15 से 20 नवम्बर तक इसे पूरा कर लिया जायेगा। इसके तहत गृह प्रवेश कार्यक्रम राज्य सरकार चलायेगी। पीएमएवाई के तहत एक लाख 45 हजार आवासों का निर्माण कराया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 7600 किमी का कार्य पूरा कर लिया गया है। विभाग के अधिकारी गांव, प्रखंड में जाकर काम कर रहे हैं। मौके पर विभाग के सचिव अविनाश कुमार ने बताया कि विगत दिनों से हो रही बारिश से सात पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं। कार्यपालक अभियंताओं को पुल की स्थिति देखने का निर्देश दिया गया है। इनमें रांची में एक, गुमला में दो, लातेहार में दो और खूंटी में एक सहित अन्य पुल शामिल हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। जब तक जलस्तर नीचे नहीं जायेगा, तब तक पूरी जानकारी नहीं मिल पायेगी। इस पर हाई लेबल टीम जांच कर रही है। इस मामले में जो भी दोषी पाये जायेंगे, उन पर कार्रवाई की जायेगी। पुल पुलिया के निर्माण की जांच के लिए आठ उड़न दस्ता का गठन भी किया गया है, ताकि जहां निर्माण हो रहा है, वहां गुणवत्ता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं हो। 

उन्होंने कहा कि राज्य में अभी तक एक लाख 58 हजार डोभा का निर्माण करवाया जा चुका है। पहले मार्च से लेकर जून तक पानी के लिए हा-हाकार मचता था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कार्य में लापरवाही सहित अन्य बरतने के आरोप में 103 बीडीओ पर कार्रवाई के लिए प्रपत्र गठित किया गया है। राज्य संपोषित योजना के तहत 19761 किमी पथ का निर्माण किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत 18 संवेदकों को काली सूची में डाला गया। साथ ही 19 संवेदकों का निबंधन रद्द किया गया है। 75 संवेदकों को डिबार, काली सूची में डालने की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही 57 अभियंताओं के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई चल रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ससमय कार्य को पूर्ण नहीं करने तथा निर्माण कार्य में उदासीनता बरतने के कारण 222 संवेदकों को डिबार किया गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना के तहत योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने तथा योजनाओं को ससमय पूर्णकराने के लिए छह संवेदकों को काली सूची एवं 18 संवेदकों को डिबार सूची में डाला गया है। तथा नौ संवेदकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है। साथ ही 63 अभियंताओं के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की गयी है। प्रेसवार्ता में अपर मुख्य सचिव एनएन सिन्हा, सचिव विनय कुमार चौबे, रामलखन गुप्ता सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।