रांची, (हि.स.)। मुख्य सचिव राजबाला वर्मा ने कहा कि राज्य की नौ रेल परियोजनाओं से विकास के द्वार खुलेंगे। छह रेल परियोजनाओं पर वर्तमान में काम हो रहा है। चार रेल परियोजनाओं के भूमि अर्जन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा जल्द ही रेल सेवा प्रारंभ की जायेगी। श्रीमती वर्मा मंगलवार को झारखंड की रेल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए बोल रही थी। उन्होंने राज्य स्तरीय अधिकारियों के साथ संबंधित जिलों के अपर समाहर्ता और भू अर्जन पदाधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जायजा भी लिया। 

अधिकारियों को एक्टिव मोड में काम करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि भू अर्जन में रैयतों को नये कानून के तहत तुरंत मुआवजा दें। उनकी शिकायतों पर तत्परता से कार्रवाई करें। प्रतिदिन की प्रगति और आवेदनों के लिये प्रकोष्ठ बनायें। मंद गति से काम करने वालों के लिये कोई जगह नहीं है। स्वयं तत्परता या एक्टिव मोड में सभी काम करें। वन विभाग से अनापत्ति प्राप्त करें तथा ससमय कार्य पूर्ण करें। उन्होंने कहा कि एसएआई (सामाजिक प्रभाव आकलन) एजेंसी एक तय समय सीमा में अपनी कार्रवाई कर रिपोर्ट दे। श्रीमती वर्मा ने कहा कि राज्य में रेल नेटवर्क का विस्तार आर्थिक प्रगति के लिये जरूरी है। 

उन्होंने बताया कि टोरी-शिवपुर, रांची-कोडरमा, कोडरमा-तिलैया, कोडरमा-गिरिडीह, गोड्डा-हंसडीहा, जसीडीह- पीरपैंती आदि छह परियोजनाओं में कार्य हो रहा है तथा नामकोम-कांड्रा, गिरिडीह-मधुबन-पारसनाथ, टोरी-चतरा आदि तीन परियोजनाओं पर भारत सरकार के साथ ज्वाइंट वेंचर कंपनी के माध्यम से कार्य कराने की ओर राज्य सरकार पहल कर रही है। बैठक में परिवहन विभाग के प्रधान सचिव केके खंडेलवाल, राजस्व एवं भूमि सुधार के निदेशक के श्रीनिवासन, रेलवे परियोजनाओं के अधिकारी, पथ निर्माण और वन विभाग के अधिकारी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।