उन्होंने बताया कि राज्य में व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद् (स्टेट कौंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग) के गठन की भी स्वीकृति दी गयी है। इसका काम नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसे चले, इसे मॉनिटर करना होगा। इसके लिए एक जनरल बॉडी और एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनायी गयी है। श्रम मंत्री की अध्यक्षता में जनरल बॉडी कम करेगी, जबकि एग्जीक्यूटिव बॉडी के प्रमुख विभागीय सचिव होंगे। कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसलों में झारखंड निगरानी ब्यूरो में लंबित वादों के त्वरित निष्पादन के लिए विशेष न्यायालयों के क्षेत्राधिकार बढ़ाया गया है। वहीं कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में 88 डाटा इन्ट्री ऑपरेटर आउटसोर्स करके रखे जायेंगे। रांची के 500 बेड वाले सदर अस्पताल 307.92 करोड़ रूपये का रिवाइज्ड एस्टीमेट स्वीकृत किया गया। इस पर अभी तक 130 करोड़ रूपये खर्च किये गए है। इसके अलावे झारखंड लोक सेवा आयोग के 2015-16 के वार्षिक प्रतिवेदन का अवलोकन कर विधानसभा में रखने की स्वीकृति दी गई। 

कैबिनेट ने स्वयं सहायता समूहों को बैंक लोन के लिये इकरारनामा पर मुद्रांक शुल्क से विमुक्त करने के फैसले पर सहमति दी है। वहीं जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को किरासन तेल वितरण योजना में प्रति लीटर एक रुपये के कमीशन में राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही 50 प्रतिशत राशि प्रति लीटर 50 पैसा सीधे पीडीएस दुकानदार को दिये जाने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने लीज पर नया हेलीकाप्टर लेने के लिये उच्चस्तरीय स्पेशल परचेज कमिटी के गठन को भी स्वीकृति दे दी है। साथ ही वाणिज्य कर न्यायाधिकरण के अध्यक्ष पद पर झारखंड उच्च न्यायालय के निबंधक बसंत कुमार गोस्वामी को नियुक्ति करने का फैसला किया गया।