ग्रामीण इलाकों में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने का प्रयास तेजी से किया जा रहा है। उन इलाकों में सड़क की क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तृत योजना तैयार की गई है। इससे नक्सल प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों तक सुरक्षा बलों को पहुंचाने में भी आसानी होगी और नक्सलियों का सफाया होगा। सरकार विकास के साथ-साथ उन क्षेत्रों को नक्सल मुक्त करने और वहां शांति व्यवस्था बहाल करने की दिशा में भी काम कर रही है। गृह विभाग ने अति संवेदनशील और अति आवश्यक सड़कों के निर्माण के लिए राज्य के सभी डीसी और एसपी को निर्देश देते हुए कहा है कि वह अपने जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों में नितांत आवश्यक पांच-पांच ग्रामीण सड़कों की सूची भेजें। 

गौरतलब है कि राज्य में फोकस एरिया डेवलपमेंट प्लान के क्षेत्रों में मुख्य सचिव राजबाला वर्मा अफसरों के साथ लगातार दौरा कर समीक्षा बैठक कर रही है। उनके साथ गृह सचिव एस के जी रहाटे और डीजीपी डीके पांडेय भी लगातार समीक्षा बैठक में शामिल होते रहे है।