रांची, (हि.स.)। माकपा पोलित ब्यूरो सदस्य वृंदा करात ने कहा है कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार किसान विरोधी है। शहीद बिरसा मंडा के शहादत दिवस पर हमें संकल्प लेना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार और भाजपा शासित राज्यों की सरकारें जिस प्रकार से किसानों पर हमले कर रही हैं, देश का मेहनतकश तबका इन हमलों का डटकर मुकाबला करेगा। वह शुक्रवार को आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में पत्रकारों से बात कर रही थीं। उन्होंने झारखंड सरकार द्वारा जारी उस अधिसूचना को वापस लिये जाने की मांग की जिसमें जाति प्रमाण पत्र की समय सीमा 3 साल तक ही रखे जाने की बात कही गयी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का निर्णय पूरी तरह बेतुका है। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिर्वतन मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है, जो कसाई के हाथों दिये जाने के लिए मवेशियों के बेचे जाने पर पाबंदी लगाती है। यह मोदी सरकार की जघन्य कोशिश है कि देश पर एक आहार संहिता थोपने के लिए पूरी तरह से सांप्रदायिक तथा विभाजनकारी एजेंडा पर कानूनी आवरण डाला जाये। उन्होंने कहा कि यह कदम पशु पालन में लगे करोड़ों किसानों की आजीविका को तबाह कर देगा। परंपरागत पशु मेलों को खत्म कर देगा। किसानों पर अनुपयोगी मवेशियों को पालने का बोझ लाद देगा। किसान तो पहले ही लागत सामग्री की बढ़ती कीमतों के चलते आत्महत्याएं कर रहे हैं । इसकी मार चमड़ा उद्योग पर तथा मांस निर्यात उद्योग पर भी पड़ रहा है। इससे लाखों लोगों की आजीविका पर संकट उत्पन्न हो गया है। उन्होंने सीपीआई कार्यालय पर हमले की कड़ी निंदा की और हमले को आरएसएस की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जायेगा। मौके पर राज्य सचिव गोपीकांत बक्सी और प्रकाश विप्लव मौजूद थे। श्रीमती करात ने शहीद बिरसा मुंडा शहादत दिवस पर नुरू, राहे में बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए सीएनटी-एसपीटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ, जबरन भूमि अधिग्रहण और साम्प्रदायिकता के खिलाफ कार्यकताओं को संघर्ष तेज करने का संकल्प दिलाया।