रांची, जून (हि.स.)। धान खरीद लेने के बाद भी नॉकोफ ने अभी तक जिन किसानों का भुगतान नहीं किया है, उन किसानों का भुगतान सरकार करेगी। इसके लिए विभागीय मंत्री सरयू राय ने मंगलवार को विभागीय सचिव को आदेश दिया है कि वे राज्य खाद्य निगम से किसानों को पैसा दिलवाएं और बाद में उसकी वसूली नॉकोफ से करें। नॉकोफ ने कुल 90 करोड़ रुपये का धान रामगढ़ ज़िला छोड़कर उत्तरी छोटानागपुर और संथाल परगना के किसानों से ख़रीदा है जिसमें से क़रीब 28 करोड़ का भुगतान किया गया है। अपने आदेश में राय ने कहा है कि सरकार किसानों के प्रति ज़िम्मेदार है और वह अपनी जिम्मेदारी निभायेगी।
उन्होंने कहा कि 31 मई को धान खरीद की विस्तारित अवधि समाप्त हो गयी। राज्य भर में कुल क़रीब दो लाख 35 हज़ार टन धान खरीद की रिपोर्ट आयी है, जो पिछले वर्ष से कम है। गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष धान की खरीद कम होना साबित करता है कि खरीद व्यवस्था में ख़ामी रही है और काफी किसान उचित मूल्य से वंचित रह गये है। उन्हें कम क़ीमत पर अपना धान बिचौलियों के पास बेचना पड़ा है। ज़िम्मेदारी सुनिश्चित की जायेगी कि इसके लिये विभाग कितना ज़िम्मेदार है और चावल मिल वाले कितने ज़िम्मेदार हैं। ज़िला प्रशासन कितना ज़िम्मेदार है और खरीद एजेंसियां कितनी ज़िम्मेदार हैं।