ब्रेकिंग न्यूज़
मोतिहारी निवासी तीन लाख के इनामी राहुल को दिल्ली स्पेशल ब्रांच की पुलिस ने मुठभेड़ करके दबोचापूर्व केन्द्रीय कृषि कल्याणमंत्री राधामोहन सिंह का बीजेपी से पूर्वी चम्पारण से टिकट कंफर्मपूर्व केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री सांसद राधामोहन सिंह विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगेभारत की राष्ट्रपति, मॉरीशस में; राष्ट्रपति रूपुन और प्रधानमंत्री जुगनाथ से मुलाकात कीकोयला सेक्टर में 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 9 गीगावॉट से अधिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय कियाझारखंड को आज तीसरी वंदे भारत ट्रेन की मिली सौगातदेश की संस्कृति का प्रसार करने वाले सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर को प्रधामंत्री ने संर्जक पुरस्कार से सम्मानित किया'दंगल' फेम सुहानी भटनागर की प्रेयर मीट में पहुंचीं बबीता फोगाट
अंतरराष्ट्रीय
पनामा गेट : पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया जेआईटी बनाने का आदेश
By Deshwani | Publish Date: 20/4/2017 5:03:25 PM
पनामा गेट : पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने दिया जेआईटी बनाने का आदेश

  इस्लामाबाद। पनामा पेपर मामले में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खंडित आदेश के तहत घोटाले में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और उनके परिजनों की भूमिका की जांच के लिए संयुक्त जांच टीम गठित करने का आदेश दिया है। जांच टीम यह जांच करेगी कि शरीफ परिवार ने धन का हस्तान्तरण कैसे किया। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट से मिली।

समाचार पत्र डॉन के अनुसार, न्यायमूर्ति आसिफ सईद खोसा, न्यायमूर्ति गुलजार अहमद, न्यायमूर्ति एजाज अहमद खान, न्यायमूर्ति अजमत सईद और न्यायमूर्ति इजाजुल अहसान के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय पीठ ने पाकिस्तान की प्रमुख राजनीतिक पार्टियों की ओर से दी गई दलीलों और सबूतों की जांच की। इन पार्टियों ने भ्रटाचार विरोधी अभियान के दौरान प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आैर उनके परिजनों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। आरोप लगाने वाली पार्टियों में पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ पार्टी, जमात-ए- इस्लामी, वतन पार्टी और ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग शामिल हैं। 
पांच सदस्यीय खंडपीठ में तीन न्यायाधीशों ने संयुक्त जांच दल के गठन का आदेश दिया, जबकि दो न्यायधीश-न्यायमूर्ति खोसा और न्यायमूर्ति गुलजार ने नवाज शरीफ के खिलाफ आदेश दिया। ये दोनों न्यायाधीश नवाज शरीफ को बर्खास्त करने के पक्ष में थे।
540 पृष्ठों के फैसले में अदालत ने कहा कि राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो के अध्यक्ष जांच में सहयोग करने में विफल रहे, जबकि संघीय जांच एजेंसी सफेदपोश अपराधियों पर शिकंजा कसने में विफल रही। यही वजह है कि संयुक्त जांच दल के गठन की जरूरत हुई है।
संयुक्त जांच दल में संघीय जांच जांच एजेंसी, राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, आएसआइ, एमआइ और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अधिकारी शामिल होंगे और जांच टीम 60 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।
 
विदित हो कि यह घोटाला पनामा स्थित लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के दस्तावेज लीक होने से उजागर हुआ है। लीक दस्तावेजों से पता चला है कि नवाज शरीफ की बेटी और दो बेटों ने अपनी विदेशी कंपनियों का इस्तेमाल लंदन में संपत्ति खरीदने में किया। हालांकि नवाज शरीफ ने आरोपों को सिरे से खारिज किया था, जबकि अदालत ने गत साल के अंत में शरीफ परिवार की विदेश में संपत्ति की जांच पर सहमति जताई थी, क्योंकि विपक्षी नेता इमरान खान ने सड़क पर उतरकर विरोध जताने की धमकी दी थी। 
 
अदालत के फैसले के बाद नवाज शरीफ की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज जश्न मना रही है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने संवाददाताओं से कहा,“ हम हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। आज के फैसले से साबित हो गया है कि विरोधियों द्वारा अदालत में दिए गए सबूत काफी नहीं थे। हम सफल रहे। ”
 
प्रधानमंत्री की बेटी मरियम नवाज ने फसले पर परिवार के जश्न मनाते हुए तस्वीर पोस्ट कर ट्वीट किया है। उधर रेल मंत्री ने साद रफीक ने कहा,“ हम जेआइटी (संयुक्त जांच टीम ) के साथ सहयोग करने को तैयार हैं और अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। ”
image
COPYRIGHT @ 2016 DESHWANI. ALL RIGHT RESERVED.DESIGN & DEVELOPED BY: 4C PLUS