नई दिल्ली, (हि.स.)। विदेश सचिव एस जयशंकर ने गुरुवार को यहां कहा कि नेपाल के संविधान संशोधन और मधेसी-केंद्रित दलों की मांगों के बारे में भारत का रुख पहले जैसा और स्पष्ट है।
नेपाल सितम्बर 2015 में नया संविधान स्वीकार करने के बाद राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। भारतीय मूल के मधेसी नए संविधान का विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भय है कि इससे देश के सात प्रांतों में बंट जाने से वे हाशिये पर चले जाएंगे।
नेपाली प्रधानमंत्री शेर बहादूर देउबा की भारत यात्रा पर एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘नेपाल को संविधान में समाज के सभी घटकों को शामिल करने के प्रयास जारी रखना चाहिए।’’
विदेश सचिव ने इस बात से इनकार किया कि चीन और भारत के बीच डोकलाम डोकलाम विषय पर कोई चर्चा हुई है।
इस दौरान विदेश सचिव एस जयशंकर ने बताया कि व्यापार की सुविधा के लिए दिसंबर 2017 तक भारत और नेपाल के बीच नियोजित एकीकृत चेक पोस्ट शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि नेपाल और भारत ने भैरहावा और नेपालगंज में अन्य दो नियोजित एकीकृत चेक पोस्ट (आईसीपी) पर काम तेज करने पर सहमति जताई है जिससे व्यापारियों को विभिन्न सुविधाएं मिलेंगी।
उन्होंने कहा कि भारत और नेपाल ने आज मादक पदार्थों की तस्करी का मुकाबला करने में सहयोग सहित 8 समझौते किये हैं। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच रणनीतिक द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर व्यापक वार्ता के बाद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए ।
दोनों नेताओं ने भूकंप के बाद पुनर्निर्माण और नेपाल में लोकतांत्रिक संस्थानों का विकास जो शांति, विकास और समृद्धि के लिए अपरिहार्य है पर मोटे तौर पर चर्चा की । दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से कटैया-कुसाहा और रक्षौल-परवानिपुर सीमा पार विद्युत पारेषण लाइन का उद्घाटन किया।
उल्लेखनीय है कि बुधवार को भारत की राजधानी पहुंचते ही देउबा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के मुख्य प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद देवीप्रसाद त्रिपाठी के आवास पर पहुंचे और कैंसर की बीमारी का इलाज करा रहे अपने मित्र का हालचाल लिया। कैंसर के लिए सर्जरी के बाद त्रिपाठी बेहतर हैं और आराम कर रहे हैं।