समाचार एजेंसी ईरना के अनुसार, केवल पुरुषों को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए रूहानी की देश भर में खूब आलोचना हो रही थी। इसके बाद उन्होंने यह कदम उठाया है। ईरान में कुल 12 उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति कार्यालय से जुड़े संगठनों का नेतृत्व करते हैं।

 

उल्लेखनीय है कि साल 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद से मंत्रिमंडल में केवल एक ही महिला मंत्री शामिल होती रही हैं। इतना ही नहीं मंत्रिमंडल में सुन्नी मुसलमान को भी जगह नहीं मिली है, जबकि देश की कुल आबादी में उनकी हिस्सेदारी 10 प्रतिशत है।

 

हालांकि ईरान में महिला सासंद हैं, लेकिन केवल एक को ही मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। सुधारवादियों का कहना है कि मंत्रिमंडल में विविधता की कमी दर्शाती है कि रूहानी धार्मिक आकाओं के दबाव में हैं। वैसे मंत्रिमंडल पर अंतिम मुहर संसद लगाती है, लेकिन सांसद से मंत्रियों के चयन पर प्रश्न चिन्ह लगाने की उम्मीद नहीं की जाती है, क्योंकि सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खुमैनी की मंजूरी से सर्वोच्च पदों पर नियुक्ति होती है।