बीबीसी के अनुसार, सु्रक्षा परिषद ने उत्तर कोरिया से किए जाने वाले निर्यात और वहां निवेश की सीमाएं तय करने के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरीकी राजदूत निकी हेली ने इसे एक साथ किसी भी देश पर लगाई गई सबसे कड़ी पाबंदियां बताई हैं। 

विदित हो कि हाल के दिनों में उत्तर कोरिया ने दो अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल) का परीक्षण करते हुए यह दावा किया था कि अब उसके पास अमेरीका तक मार करने की क्षमता है।

हालांकि विशेष को मिसाइलों की क्षमता पर संदेह हैं। इन परीक्षणों की दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका ने कड़ी निंदा की थी और यहीं से उत्तर कोरिया पर नई पाबंदियों की भूमिका तैयार हुई।

चीन को कोयले, कच्ची धातु और दूसरे कच्चे माल का निर्यात उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था का बड़ा स्रोत है।

एक अनुमान के मुताबिक, उत्तर कोरिया हर साल करीब तीन अरब डॉलर का सामान बाहर के देशों में बेचता है और नई पाबंदियों से उसका एक अरब डॉलर का व्यापार खत्म हो सकता है। वैसे चीन ने इस साल उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए कोयले का निर्यात रद्द कर दिया था। हालांकि बार- बार पाबंदियां लगने के बावजूद मिसाइल कार्यक्रम को लेकर उत्तर कोरिया के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है।

उल्लेखनीय है कि सुरक्षा परिषद में वीटो ताकत वाले और उत्तर कोरिया के इकलौते अंतरराष्ट्रीय मित्र देश चीन ने भी इस प्रस्ताव के समर्थन में मतदान किया। इससे पहले उसने कई बार उत्तर कोरिया का पक्ष लिया था।

वैसे पड़ासी देश दक्षिण कोरिया ने लगातार मिसाइल परीक्षणों के लिए उत्तर कोरिया की निंदा की है, लेकिन उसका यह भी कहना है कि वह इस सप्ताह के अंत में एक क्षेत्रीय बैठक के दौरान अपने पड़ोसी से सीधी बातचीत कर सकता है।

दक्षिण कोरिया की विदेश मंत्री कांग क्यूंग-व्हा ने दक्षिण समाचार एजेंसी योनहाप से कहा कि अगर स्वाभाविक तौर पर ऐसा मौक़ा आया तो वह प्योंगयांग में अपने समकक्ष से बात करना चाहेंगी।