इस्लामाबाद,  (हि.स.)। पनामा मामले में भ्रष्टाचार के आरोप में शरीफ परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करने की संयुक्त जांच समिति कीअनुशंसा के बाद पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के इस्तीफे की तेजी से मांग होने लगी है। इन सबके बीच उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह त्याग पत्र नहीं देंगे। यह जानकारी शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।

समाचार पत्र डॉन के अनुसार, यहां बुलाई गई मंत्रिमंडल की एक आपातकालीन बैठक में शरीफ ने संयुक्त जांच समिति (जेआईटी) की रिपोर्ट को आरोपों और कयासों का पुलिंदा बताया और कहा कि किसी के कहने पर वह प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे।

विदित हो कि छह सदस्यीय जेआईटी ने शरीफ परिवार के कारोबारी लेनदेन की जांच की और इसके बाद 10 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय को 10 खंडों वाली अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

जेआईटी ने अनुशंसा की थी कि शरीफ उनके बेटे हसन, हुसैन और बेटी मरियम के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) अध्यादेश 1999 के तहत भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया जाना चाहिए।

रिपोर्ट के जारी होने के बाद से ही प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए शरीफ ने कहा, “मुझे पाकिस्तान के लोगों ने निर्वाचित किया है और सिर्फ वे ही मुझे पद से हटा सकते हैं।” शरीफ ने दावा किया कि उनके परिवार ने राजनीति में आने के बाद कमाया कुछ नहीं, गंवाया बहुत कुछ है। उन्होंने कहा कि जेआईटी की रिपोर्ट में इस्तेमाल भाषा दुर्भावनापूर्ण हैं।

रेडियो पाकिस्तान की खबर के मुताबिक, प्रधानमंत्री ने कहा कि वह साजिशकर्ताओं के समूह की मांग पर इस्तीफा नहीं देंगे। शरीफ ने कहा कि जो लोग अनावश्यक और झूठे दावों पर मेरा इस्तीफा मांग रहे हैं उन्हें पहले अपने गिरेबां में झांककर देखना चाहिए। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की इस्तीफे की मांग के बाद उन्होंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों के साथ भविष्य की योजना पर चर्चा की।

मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने प्रधानमंत्री शरीफ के नेतृत्व में पूरा भरोसा जताया और इस्तीफा नहीं देने के उनके फैसले का अनुमोदन किया। मंत्रिमंडल के सदस्यों ने सुझाव दिया कि शरीफ को खुद को पाक साफ साबित करने के लिए पनामा पेपर मामले में कानूनी जंग लड़नी चाहिए। शरीफ ने यह भी चर्चा की कि अदालत में जेआईटी की रिपोर्ट को कैसे चुनौती दी जाए। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई सोमवार से होगी।

इस मुद्दे पर शरीफ की बेटी मरियम ने ट्वीट कर कहा, “ इंशा अल्लाह वह इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि सत्ता में पिछले पांच कार्यकालों के दौरान सार्वजनिक धन के गलत इस्तेमाल का एक भी आरोप उनके खिलाफ साबित नहीं हुआ है।”