पेरिस, (हि.स.)। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने और पेरिस समझौता के प्रति प्रतिबद्धता को मूर्त रूप देने के लिए फ्रांस साल 2040 तक देश में पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने जा रहा है। यह जानकारी शुक्रवार को मीउिया रिपोर्ट से मिली।
बीबीसी के अनुसार, फ्रांस के पर्यावरण मंत्री निकोलस उलो ने जीवाश्म ईंधन से चलने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध की घोषणा को पेरिस पर्यावरण समझौते के प्रति फ़्रांस की नई प्रतिबद्धता बताया है। उलो ने कहा कि फ़्रांस ने 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने की योजना बनाई है।
उल्लेखनीय है कि फ़्रांस के कार बाज़ार में हाईब्रिड कारों की हिस्सेदारी 3.5 प्रतिशत है, जिसमें विशुद्ध इलेक्ट्रिक वाहन 1.2 प्रतिशत हैं। हालांकि यह अभी साफ़ नहीं हो पाया है कि 2040 में मौजूदा पेट्रोल-डीज़ल वाहनों का क्या होगा।
उलो एक वरिष्ठ पर्यावरण कार्यकर्ता है, जिन्हें फ़्रांस के नए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पर्यावरण मंत्री बनाया है। वैसे मैक्रों पर्यावरण को लेकर अमरीकी नीति की खुलेआम आलोचना कर चुके हैं और अमरीकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप से इस ग्रह को सुरक्षित करने में सहयोग की अपील भी कर चुके हैं।
उलो ने कहा, "अमरीकी फैसले के बाद फ़्रांस ने 2050 तक कार्बन तटस्थ बनने का फैसला किया है। " उन्होंने आगे कहा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को अपनी पुरानी गाड़ियों को बदलने में सरकरी मदद दी जाएगी।
विदित हो कि इसी सप्ताह कार निर्माता कंपनी वोल्वो ने कहा था कि 2019 तक उसकी सभी कारें कम से कम आंशिक रूप से इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, जबकि अभी भी यूरोपीय कार बाज़ार में डीज़ल-पेट्रोल कारों की हिस्सेदारी 95 प्रतिशत है।
इसके अलावा फ़्रांसीसी सरकार ने 2022 तक अपने सभी कोयला आधारित उर्जा संयंत्रों को बंद करने का भी फैसला लिया है। साथ ही सरकार ने परमाणु आधारित बिजली निर्भरता को भी कम करने का फैसला लिया है और कहा है कि 2025 तक परमाणु आधारित बिजली के कुल उत्पादन में 50 प्रतिशत तक कमी की जाएगी। इतना ही नहीं सरकार तेल और गैस खोजने के लिए लाइसेंस देना भी बंद कर देगी, क्योंकि फ़्रांस के कई शहर वायु प्रदूषण से बहुत बुरी तरह जूझ रहे हैं। पिछले मार्च महीने में पेरिस में वायु प्रदूषण अपने चरम पर पहुंच गया था।
उधर, यूरोप में इलेक्ट्रिक कार के इस्तेमाल में सबसे अग्रणी रहने वाला देश नॉर्वे 2025 तक पूरी तरह इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में बढ़ना चाहता है। नीदरलैंड्स भी इसी ओर आगे बढ़ रहा है। जर्मनी और भारत ने इसी तरह के उपायों के लिए 2030 तक का लक्ष्य प्रस्तावित किया है।