विदित हो कि यह नीति साल 2014 में बनी थी जिसे डीएपीए (अमेरिकियों के माता-पिता और कानूनी स्थाई निवास के लिए विलंबित कार्रवाई ) के नाम से जाना जाता था। इसका मकसद अभिभावकों को बच्चों के साथ रहने देना था और उन्हें निर्वासित किए जाने से बचाना था। 

 

हालांकि अमेरिका के 26 राज्यों ने टेक्सास के जिला अदालत में इस नीति को चुनौती दी थी। इसके बाद यह नीति कभी लागू नहीं हुई। इस मामले में सुप्रीमो कोर्ट के चार-चार जजों ने क्रमश: इस नीति के पक्ष और विपक्ष में मत दिए। इसके बाद गत साल सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले पर ही मुहर लगा दी थी।

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एक आंकड़े के अनुसार, डीएपीए को रद्द करने के फैसले ने ऐसे करीब चालीस लाख लोगों को प्रभावित किया होगा जिनके बच्चे अमेरिका में साल 2010 से पहले पैदा हुए थे। लेकिन गृह मंत्रालय का कहना है कि उसने डीएपीए को रद्द करने का यह फैसला न्याय मंत्री जॉन केली के समर्थन से लिया है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जब ट्रंप के आदेश पर अवैध आप्रवासियों को अमेरिका से निकाल बाहर किया जा रहा है।

 

कानून मंत्री कैली ने यह नहीं कहा कि ट्रंप प्रशासन इसकी जगह कोई और नीति बनाने वाली है जिसके तहत इस तरह के परिवारों को अमेरिका में रहने की अनुमति होगी। इससे जाहिर होता है कि अब अमेरिकी बच्चों के अवैध आप्रवासी माता-पिता को अब देश छोड़ना पड़ सकता है।