मुंबई, (हिंस) । हाल ही में सेंसर बोर्ड के साथ फिल्मों के तेजी से बढ़ते टकराव के मुद्दे पर बालीवुड के दो प्रमुख कलाकारों के अलग अलग विचार सामने आए हैं। एक तरफ अभिनेत्री नंदिता दास ने इस मांग की पैरवी की है कि हिंदी फिल्मों को सेंसर की जरुरत नहीं है, तो दूसरी ओर रणदीप हुड्डा का मानना है कि ज्यादातर मामले फिल्म की पब्लिसिटी के लिए तय प्लान का हिस्सा होते हैं। हाल ही में अंलकिृता श्रीवास्तव की फिल्म लिपिस्टिक अंडर माई बुर्का, मधुर भंडारकर की फिल्म इंदु सरकार और कुशान नंदी की फिल्म बाबूमोशाय बंदूकबाज सेंसर बोर्ड में फंसी और इन तीनों फिल्मों पर सेंसर की भारी कैंची चली। बाद में एपीलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा इन तीनों फिल्मों के रिलीज का रास्ता साफ हो गया। नंदिता दास ने इस मांग को दोहराया है कि सेंसर बोर्ड को किसी फिल्म को रोकने का अधिकार नहीं होना चाहिए, बल्कि सेंसर का काम सिर्फ सार्टिफिकेट जारी करना होना चाहिए। नंदिता का मानना है कि सेंसर बोर्ड सिर्फ निर्माताओं और निर्देशकों को परेशान करने का काम करता है। दूसरी ओर रणदीप हुड्डा ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सेंसर से जुड़े ज्यादातर मामलों को इसलिए मीडिया में हवा दी जाती है कि इससे फिल्मों को पब्लिसिटी मिलती है। उनका कहना है कि वे मानते हैं कि सेंसर बोर्ड के साथ फिल्मों के विवादों में ज्यादातर का मकसद सिर्फ पब्लिसिटी बंटोरना होता है।